एंटी-हेलगन पर एक साल की रोक, हाई कोर्ट ने सरकारी के साथ निजी के संचालन पर भी लगाया प्रतिबंध

मदन शर्मा

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने शिमला जिला के जुब्बल और कोटखाई क्षेत्र में लगी एंटी-हेलगन (ओला रोधक बंदूक) के इस्तेमाल पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। कोर्ट ने न केवल देवरीघाट और बरेओंघाट में स्थापित सरकारी, बल्कि निजी तौर पर लगाई गईं एंटी-हेलगन के संचालन पर भी कम से कम एक साल तक पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन सी नेगी की खंडपीठ ने यह

आदेश जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए आठ दिसंबर, 2026 की तारीख तय की है। हाई कोर्ट में दाखिल की गई शिकायतों और रिपोर्ट में यह चिंता जताई गई थी कि एंटी-हेलगन चलने से बादल दूसरे क्षेत्रों की तरफ चले जाते हैं।

इससे साथ लगते पड़ोसी इलाकों में बहुत भारी और अत्यधिक बारिश के साथ ओलावृष्टि होती है, जिससे वहां के बागवानों को नुकसान उठाना पड़ता है। कोर्ट ने राज्य सरकार के जवाब का हवाला देते हुए कहा कि देवरीघाट और बरेओंघाट में दो एंटी-हेल गन स्थापित हैं और इनके प्रभाव को लेकर नौणी विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। राज्य के अनुसार इस अध्ययन से निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचने में अभी कम से कम चार वर्ष और लग सकते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने नौणी यूनिवर्सिटी को भी इस केस में प्रतिवादी बनाया है और रजिस्ट्रार के माध्यम से नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है।

एक घंटे से अधिक चली गन, हुई भारी बारिश

कोर्ट ने बागवानी निदेशक की ओर से दाखिल हलफनामे का भी जिक्र करते हुआ बताया कि जब ओलावृष्टि नियंत्रण प्रणाली एक घंटे से अधिक समय तक संचालित थी, उस दौरान भारी बारिश हुई।

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