जीएसटी दरों को सरल बनाने पर मंत्रियों की अहम बैठक, दो नए टैक्स स्लैब पर सहमति – भारत केसरी टीवी

जीएसटी दरों को सरल बनाने पर मंत्रियों की अहम बैठक, दो नए टैक्स स्लैब पर सहमति

नई दिल्ली। भारत केसरी टीवी

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वस्तु एवं सेवा कर (GST) दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए गठित राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह (GoM) की बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया। बैठक में केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई जिसमें मौजूदा चार स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) को घटाकर केवल दो स्लैब – 5% और 18% रखने की सिफारिश की गई है।

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बैठक की अध्यक्षता बिहार के उपमुख्यमंत्री और GoM संयोजक सम्राट चौधरी ने की। उन्होंने जानकारी दी कि लग्जरी सामानों पर अलग से 40% टैक्स का प्रावधान किया जाएगा। अब यह सिफारिश जीएसटी काउंसिल के समक्ष भेजी जाएगी, जो अंतिम निर्णय लेगी।

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मंत्रिसमूह में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, राजस्थान के मंत्री गजेंद्र सिंह, पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा और केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल शामिल हैं।

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क्या होगा सस्ता?

12% से घटकर 5% टैक्स वाले सामान:

सूखे मेवे, ब्रांडेड नमकीन, स्नैक्स, प्रोसेस्ड फूड

टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल

सामान्य दवाएं, वैक्सीन, डायग्नोस्टिक किट

सिलाई मशीन, प्रेशर कुकर, गीजर, पानी के फिल्टर, आयरन, वैक्यूम क्लीनर

1000 रुपये से अधिक के रेडीमेड कपड़े, 500-1000 रुपये के जूते

मोबाइल, कंप्यूटर, बर्तन, साइकिल, फ्रोजन सब्जियां

किन पर कम होगा बोझ?

28% से घटकर 18% टैक्स वाले प्रोडक्ट:

सीमेंट, प्लास्टिक व रबर प्रोडक्ट, एल्युमिनियम फॉयल, टेम्पर्ड ग्लास

चॉकलेट, ब्यूटी प्रोडक्ट, प्रोटीन व कॉफी कॉन्सेंट्रेट, चीनी सिरप

टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, डिशवॉशर

रेडी-मिक्स कंक्रीट, निजी विमान, प्रिंटर, रेजर, मैनिक्योर किट, डेंटल फ्लॉस

सम्राट चौधरी ने बताया कि सभी राज्यों ने अपने सुझाव दिए हैं और कुछ ने आपत्तियां भी जताई हैं। अंतिम फैसला अब जीएसटी काउंसिल की बैठक में होगा।

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