₹3,500 करोड़ की आपदा-रोधी आधारभूत संरचना विकसित करेगी हिमाचल सरकार: मुख्यमंत्री

, 10 जुलाई 2026
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने और भविष्य में होने वाले नुकसान को कम करने के लिए करीब 3,500 करोड़ रुपये की लागत से आपदा-रोधी (Disaster Resilient) आधारभूत संरचना विकसित करेगी।
मुख्यमंत्री शुक्रवार को शिमला स्थित डॉ. मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान (HIPA) में आयोजित “Towards Resilience Infrastructure Planning in the Western Himalaya” विषयक उच्च स्तरीय कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक पर्वतीय राज्य होने के कारण भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है और जलवायु परिवर्तन के चलते प्राकृतिक आपदाओं का खतरा लगातार बढ़ रहा है।
2023 की आपदा का किया उल्लेख
मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023 की भीषण आपदा को याद करते हुए बताया कि उस दौरान प्रदेश में करीब 75 हजार पर्यटक फंस गए थे। सरकार, मंत्रियों और प्रशासन के समन्वित प्रयासों से सभी पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया और आवश्यक सेवाओं को युद्ध स्तर पर बहाल किया गया।
उन्होंने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और विधायक संजय अवस्थी की सराहना करते हुए कहा कि दोनों ने स्वयं चंद्रताल झील क्षेत्र में फंसे लगभग 300 पर्यटकों के रेस्क्यू अभियान का नेतृत्व किया।
23 हजार घर क्षतिग्रस्त, राहत राशि में ऐतिहासिक बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2023 की आपदा में करीब 23 हजार मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए और 51 लोगों की जान गई। प्रभावित परिवारों के हित में सरकार ने राहत नीति में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकानों के लिए मुआवजा 1.30 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया।
उन्होंने कहा कि 2023 से मिले अनुभवों के कारण वर्ष 2025 की आपदा के दौरान सरकार अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकी, जिससे नुकसान अपेक्षाकृत कम रहा।
क्लाउडबर्स्ट की बढ़ती घटनाओं पर जताई चिंता
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में क्लाउडबर्स्ट (बादल फटने) की बढ़ती घटनाएं जलवायु परिवर्तन और बड़े बांधों के जलाशयों से बढ़ते वाष्पीकरण से जुड़ी हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में अन्य राज्यों को भी ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार आवश्यक नीतिगत निर्णय लेने के लिए पूरी तरह तैयार है।
पर्यटन और आत्मनिर्भर हिमाचल पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटन की सबसे बड़ी ताकत है और हजारों परिवारों की आजीविका इससे जुड़ी हुई है। सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है।
रिपोर्ट और SIAU पोर्टल का शुभारंभ
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने “Towards Resilient Himachal Pradesh: Lessons and Recommendations from the 2023 and 2025 Hydro-Meteorological Disasters” शीर्षक रिपोर्ट जारी की। साथ ही हिमाचल सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट मैनेजमेंट सिस्टम (SIAU Portal) का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल डेटा आधारित निर्णय, विभागों के बीच बेहतर समन्वय और प्रशासनिक दक्षता को मजबूत करेगा।
विशेषज्ञों ने क्या कहा
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष दीपक राठौर ने कहा कि पश्चिमी हिमालय पारिस्थितिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। उन्होंने आपदा-रोधी विकास, मजबूत अर्ली वार्निंग सिस्टम, ग्लेशियल झीलों की निरंतर निगरानी और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अलग इंजीनियरिंग मानकों की आवश्यकता पर बल दिया।
मुख्य सचिव के.के. पंत ने कहा कि जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चुनौती बन चुका है। सरकार का लक्ष्य केवल क्षतिग्रस्त ढांचों का पुनर्निर्माण नहीं, बल्कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम मजबूत आधारभूत संरचना तैयार करना है।
पूर्व नीति आयोग सदस्य डॉ. वी.के. पॉल ने कहा कि वर्ष 2023 की आपदा एक चेतावनी थी। उन्होंने कहा कि आपदा-रोधी विकास के लिए सभी विभागों और संस्थाओं के समन्वित प्रयास आवश्यक हैं।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, चिंतन रिसर्च फाउंडेशन के सेंटर हेड देबोजीत पालित, HIPA की निदेशक रूपाली ठाकुर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

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