सुन्नी, लुहरी और धौलासिद्ध जलविद्युत परियोजनाओं को अपने अधीन लेने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश

[मदन शर्मा.]

मुख्यमंत्री ने सुन्नी, लुहरी और धौलासिद्ध जलविद्युत परियोजनाओं को अपने अधीन लेने की प्रक्रिया शुरू करने के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने गुरुवार सायं ऊर्जा विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को पहले एसजेवीएनएल (SJVNL) को आवंटित 382 मेगावाट सुन्नी, 210 मेगावाट लुहरी स्टेज-1 तथा 66 मेगावाट धौलासिद्ध जलविद्युत परियोजनाओं को राज्य सरकार के अधीन लेने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जलविद्युत हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रदेश के समृद्ध जलविद्युत संसाधनों का लाभ प्रदेश की जनता को मिले। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार हर स्तर और प्रत्येक मंच पर हिमाचल प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है।

उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के प्राकृतिक संसाधनों पर उसके वैधानिक अधिकार को सुनिश्चित करने तथा उनका जनकल्याण के लिए सर्वोत्तम उपयोग करने हेतु आवश्यक कदम उठा रही है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को एनएचपीसी (NHPC) द्वारा विकसित की जा रही 500 मेगावाट डुग्गर जलविद्युत परियोजना के समझौते की शर्तों पर पुनः वार्ता करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि चूंकि कंपनी ने बांध की ऊंचाई बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है, इसलिए राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि संशोधित परियोजना के अनुरूप हिमाचल प्रदेश को उचित लाभ प्राप्त हो।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने 422 मेगावाट किशाऊ बांध परियोजना से जुड़े आठ वर्षों से लंबित गतिरोध का समाधान कर लिया है। उन्होंने बताया कि संशोधित व्यवस्था के तहत हिमाचल प्रदेश को इस परियोजना में कोई पूंजी निवेश नहीं करना होगा, जबकि राज्य को 211 मेगावाट मुफ्त बिजली प्राप्त होगी। इससे प्रदेश को प्रतिवर्ष लगभग 600 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की संभावना है।

बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार, ऊर्जा सचिव राकेश कंवर, ऊर्जा निदेशक राकेश प्रजापति, एचपीपीसीएल के प्रबंध निदेशक आबिद हुसैन तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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