सोलन में जिला बाल कल्याण समिति की बैठक: 324 बेसहारा बच्चों को मिल रहा लाभ, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश

[मदन शर्मा]

उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा की अध्यक्षता में आज यहां ज़िला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में ज़िला स्तर पर बाल कल्याण एवं संरक्षण से संबंधित गतिविधियों की प्रगति समीक्षा की गई तथा बच्चों के समग्र विकास और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

मनमोहन शर्मा ने इस अवसर पर सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाल कल्याण व उनके संरक्षण के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर व प्रभावी क्रियान्वयन करना सुनिश्चित बनाए ताकि पात्र लाभार्थियों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंच सके।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के अंतर्गत ज़िला में अब तक 324 पात्र बेसहारा बच्चों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि योजना से जुड़े सभी लाभार्थियों की नियमित रूप से निगरानी की जाए और बच्चों की ज़रूरतों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि योलना के तहत ज़िला में अभी तक 203 पात्र लाभार्थियों को 26.36 लाख रुपए प्रदान किए जा चुके हैं।

मनमोहन शर्मा ने कहा कि मिशन वात्सल्य के तहत ज़िला सोलन में 02 बाल बालिका आश्रम कम चिल्ड्रन होम है। इसके अतिरिक्त एक स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी और एक ओपन शेल्टर होम कथेड़ में है। इनमें 73 बच्चे रह रहें है। यहां पर रहने वाले बच्चों को वस्त्र, बिस्तर, खाद्य वस्तुएं निरंतर आवश्यकता के अनुसार मुहैया करवाई जा रही हैं। इन बच्चों को भोजन भी निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध करवाया जाता है।

मनमोहन शर्मा ने सभी से आग्रह किया कि बाल श्रमिकों का नियमित अनुश्रवण करें और इनकी सूचना तुरंत ज़िला श्रम अधिकारी व पुलिस को देना सुनिश्चित करें। यह जानकारी टोल फ्री नंबर 1098 पर भी दी जा सकती है। इसका उद्देश्य प्रभावित बच्चों को समय पर सहायता व संरक्षण प्रदान करना है। उन्होंने मीडिया से आग्रह किया कि टोल फ्री नम्बर 1098 की जानकारी जन-जन तक पहुंचाए।
उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाल संरक्षण अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करें तथा बाल संरक्षण से संबंधित मामलों पर पुलिस एवं संबंधित विभाग कड़ी कार्यवाही अमल में लाएं।
मनमोहन शर्मा ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाल सरंक्षण अधिनियम के तहत समय-समय पर औचक निरीक्षण करते रहें ताकि बाल मज़दूरी तथा बच्चों द्वारा भीख मांगने पर पूर्ण अंकुश लगाया जा सके।

ज़िला बाल संरक्षण अधिकारी सुरेन्द्र तेगटा ने मुख्यातिथि का स्वागत किया तथा बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।
बैठक में ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन के सचिव प्रशांत सिंह नेगी, ज़िला बाल कल्याण समिति के सदस्य जतिन साहनी, पुलिस अधीक्षक का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे अभिषेक एस., ज़िला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमित रंजन, ज़िला कार्यक्रम अधिकारी आई.सी.डी.एस. डॉ. पदम देव शर्मा सहित विभिन्न अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

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