हिमाचल में शिक्षक संगठनों की सरकार से बातचीत, सीएम-शिक्षा मंत्री ने दिया आश्वासन

1. अध्यापकों का अलग से सीबीएसई कैडर किसी भी स्थिति में न बनाया जाए, क्योंकि इससे वर्षों से चली आ रही सेवा संरचना, वरिष्ठता व्यवस्था एवं शैक्षणिक समन्वय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

2. माननीय शिक्षा सचिव द्वारा दिनांक 19 जनवरी को जारी अधिसूचना के कॉलम संख्या 5.6.2 का कड़ा विरोध दर्ज किया गया। इस प्रावधान में यह कहा गया है कि यदि कोई शिक्षक अपना मूल कैडर छोड़कर सीबीएसई विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करता है तो उसके पूर्व के सभी अधिकार समाप्त माने जाएंगे।

संयुक्त मोर्चे ने मांग की कि 19 जनवरी की अधिसूचना को संशोधित कर एक स्पष्ट एवं भ्रम-रहित अधिसूचना जारी की जाए, जिसमें भर्ती, पदोन्नति एवं सेवा नियमों को स्पष्ट किया जाए, ताकि सीबीएसई में कार्यरत अथवा स्थानांतरित होने वाले शिक्षकों को किसी प्रकार की उलझन न रहे। साथ ही, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत निर्धारित 30:1 छात्र-शिक्षक अनुपात को हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में भी समान रूप से लागू किया जाए।

3. प्राथमिक विद्यालयों में सीएचटी (CHT) के पद किसी भी स्थिति में समाप्त न किए जाएं। सीबीएसई बनाए जा रहे स्कूलों के प्राथमिक अनुभाग में पहले से  ही सीएचटी के पद चल रहे हैं। इन पदों को यथावत बनाए रखा जाए तथा प्राथमिक अनुभाग का प्रशासनिक नियंत्रण व संचालन सीएचटी को सौपा जाए।

4. सीबीएसई से संबद्ध जवाहर नवोदय विद्यालय एवं केंद्रीय विद्यालय संगठन की तर्ज पर राज्य के विद्यालयों में उप-प्रधानाचार्य के पद सृजित किए जाएं तथा उन्हें संयुक्त वरिष्ठता के आधार पर भरा जाए।

5. हिमाचल प्रदेश में अनेक सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक (बालक एवं बालिका) विद्यालयों को मर्ज करने के बजाय उन्हें को-एजुकेशन के रूप में संचालित किया जाए तथा दोनों में से एक विद्यालय को सीबीएसई एवं दूसरे को हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड से संबद्ध किया जाए, ताकि विद्यार्थियों को अपनी पसंद के बोर्ड का चयन करने का विकल्प मिल सके।

शिक्षक हितों को ध्यान में रखते हुए 19 जनवरी की अधिसूचना में आवश्यक संशोधन करने का भी आश्वासन दिया गया। इसके साथ ही जिन जिला मुख्यालयों एवं उप-मंडलों में बालक एवं बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या अधिक है, वहां उन्हें को-एजुकेशन संस्थान बनाकर एक विद्यालय को सीबीएसई तथा दूसरे को हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड से जोड़ने का भी आश्वासन दिया गया, ताकि विद्यार्थी अपनी पसंद के अनुसार शिक्षा ग्रहण कर सकें।