शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जुब्बल-कोटखाई में विकास कार्यों की समीक्षा की, लंबित परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश

[MADAN SHARMA]

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिमला जिला के जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास एवं आधारभूत ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) और जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ एक विस्तृत योजना एवं समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में जल आपूर्ति, सिंचाई, सीवरेज, सड़कों तथा सार्वजनिक आधारभूत ढांचे से संबंधित चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने जानकारी दी कि जल शक्ति विभाग के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र में कुल 94 योजनाएं क्रियान्वयनाधीन हैं, जिनकी अनुमानित लागत 250.25 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त 152.34 करोड़ रुपये की लागत वाली 20 नई योजनाएं स्वीकृति के अंतिम चरण में हैं।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) के तहत पब्बर नदी से 38 करोड़ रुपये की लागत की एक महत्वाकांक्षी लिफ्ट जल आपूर्ति योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिससे 27 पंचायतें लाभान्वित होंगी। इस परियोजना का लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है और शेष कार्य 31 मार्च 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह परियोजना वर्ष 2017 में तत्कालीन BRICS (अब NDB) द्वारा शिमला जिला के लिए स्वीकृत एकमात्र परियोजना थी, जिसका कार्य वर्ष 2022 में आरंभ हुआ।

रोहित ठाकुर ने योजना-वार प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी बाधाओं को दूर कर लंबित कार्यों में तेजी लाई जाए। उन्होंने बताया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) के तहत जुब्बल-कोटखाई क्षेत्र के लिए 22.82 करोड़ रुपये की लागत की नौ योजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के दौरान लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न मदों के तहत कुल 553.74 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुपालन, आयुर्वेद, तकनीकी शिक्षा, बागवानी और पुलिस विभागों में इसी अवधि के दौरान 40.71 करोड़ रुपये की व्यय राशि दर्ज की गई है।

लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी कि विभिन्न सरकारी विभागों की 25 इमारतों का निर्माण पूर्ण कर उन्हें जनता को समर्पित किया जा चुका है, जबकि 15 अन्य भवन निर्माणाधीन हैं, जिससे क्षेत्र में प्रशासनिक एवं सेवा वितरण व्यवस्था और सुदृढ़ होगी।

बैठक में यह भी बताया गया कि हाल ही में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-IV) के तहत 112 करोड़ रुपये की लागत की 18 सड़क परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

शिक्षा मंत्री ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि लंबित कार्यों में तेजी लाई जाए, समय-सीमा का कड़ाई से पालन किया जाए, गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित किया जाए तथा फील्ड स्तर पर बेहतर समन्वय स्थापित कर जनता को समय पर लाभ पहुंचाया जाए।

बैठक में लोक निर्माण विभाग एवं जल शक्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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