6 से 8 अगस्त तक ‘अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ के तहत ब्लॉक स्तर पर होंगे जन संवाद कार्यक्रम

‘अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ के तहत 6 से 8 अगस्त तक ब्लॉक स्तर पर होंगे जन संवाद कार्यक्रम

विधायक करेंगे चिन्हित अति गरीब परिवारों से सीधा संवाद

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कल सायंकाल ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्य सरकार की प्रमुख योजना ‘अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ की विस्तृत समीक्षा की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 6, 7 और 8 अगस्त, 2026 को ‘अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ के तहत ब्लॉक स्तर पर जन संवाद कार्यक्रम आयोजित करेगी। इन कार्यक्रमों की अध्यक्षता संबंधित क्षेत्र के विधायक करेंगे। इसके लिए अधिकतम दस ग्राम पंचायतों के समूह (क्लस्टर) बनाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों से चिन्हित किए गए सबसे गरीब परिवारों को इन कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाएगा। कार्यक्रमों के दौरान इन परिवारों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ सुनिश्चित करने पर चर्चा होगी। संवाद के दौरान प्राप्त सुझावों और फीडबैक के आधार पर राज्य सरकार लक्षित योजनाएं तैयार कर उन्हें जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करेगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग ने आठ चरणों में व्यापक सर्वेक्षण कर प्रदेश में लगभग 1.78 लाख अति गरीब परिवारों की पहचान की है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र परिवार को सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, विशेषकर उन परिवारों को जो अब तक अपने अधिकारों से वंचित रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 85 हजार ऐसे अत्यंत गरीब परिवार हैं, जिन्हें कभी भी बीपीएल श्रेणी में शामिल नहीं किया गया और न ही वे राज्य सरकार की किसी कल्याणकारी योजना का लाभ प्राप्त कर सके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ की घोषणा चालू वित्त वर्ष के बजट में की गई थी और अब इसे निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। सरकार इन चिन्हित परिवारों को हरसंभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार कर जीवन स्तर को बेहतर बनाना तथा प्रदेश की समग्र समृद्धि और आर्थिक विकास को गति देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।

उन्होंने कहा कि अति गरीब परिवारों की पहचान के लिए सर्वेक्षण पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ किया गया है। इस प्रक्रिया की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की गई है।

बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सचिव सी. पॉलरासु, विभाग के निदेशक राघव शर्मा, डिजिटल टेक्नोलॉजी एवं गवर्नेंस के निदेशक डॉ. निपुण जिंदल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।