हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए CM सुक्खू प्रतिबद्ध, प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए लिए जा रहे ऐतिहासिक फैसले : चंद्रशेखर

मदन शर्मा

धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर ने कहा- BBMB, किशाऊ बांध और करछम-वांगतू परियोजना से प्रदेश को मिलेगा अतिरिक्त राजस्व

शिमला: धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर ने आज कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और राज्य सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार ऐतिहासिक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के संसाधनों को जुटाने, उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने और हिमाचल के हितों की रक्षा करने के लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिचय दिया है।

उन्होंने कहा कि जल और वन प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन हैं, जिनसे दशकों से पड़ोसी राज्यों और पूरे देश को लाभ मिलता रहा है। इसके बावजूद हिमाचल प्रदेश को इन संसाधनों का उसका उचित लाभ नहीं मिल पाया और लंबे समय से प्रदेश अपने जायज हक से वंचित रहा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के प्रभावी नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार ने विभिन्न मंचों पर प्रदेश के मुद्दों को मजबूती से उठाया और तथ्यों तथा कानूनी आधार पर अपने अधिकारों की पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप हिमाचल के पक्ष में अनुकूल फैसले आए हैं।

चंद्रशेखर ने कहा कि प्रदेश के अधिकारों की रक्षा के लिए अदालतों में मजबूत पक्ष रखने से लेकर विभिन्न राजनीतिक और संस्थागत मंचों पर हिमाचल के हितों की पैरवी करने तक राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023 में अपने पहले बजट भाषण में ही हिमाचल को आत्मनिर्भर, देश के सबसे समृद्ध राज्यों में शामिल करने और अग्रणी हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य स्पष्ट कर दिया था। इस विजन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, महिलाओं को सशक्त बनाना, युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना, रोजगार के अधिक अवसर पैदा करना तथा समाज के वंचित वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करना है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जनकल्याण के लिए कई दूरगामी फैसले ले रहे हैं, जिनका सकारात्मक प्रभाव आने वाले वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था और समग्र विकास पर दिखाई देगा। मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना और राजीव गांधी स्टार्टअप योजना इसी प्रगतिशील और दूरदर्शी सोच के उदाहरण हैं।

चंद्रशेखर ने कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) के मामले में 6 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला हिमाचल प्रदेश के जायज अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किए गए संघर्ष में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रदेश कई दशकों से BBMB परियोजनाओं में अपने बकाया बिजली हिस्से की मांग कर रहा था। वर्ष 2011 में न्यायिक फैसले के माध्यम से सैद्धांतिक रूप से हिमाचल प्रदेश के 7.19 प्रतिशत हिस्से को मान्यता दी गई थी, लेकिन बकाया राशि का मामला अनसुलझा रहा। वर्तमान राज्य सरकार ने इस मामले को पूरी मजबूती से उठाया और पंजाब तथा हरियाणा से हिमाचल के जायज अधिकारों को लेकर स्पष्ट जवाब मांगा।

उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री ने किशाऊ बांध परियोजना, वाइल्डफ्लावर हॉल और करछम-वांगतू जलविद्युत परियोजना से जुड़े मामलों में भी प्रदेश के हितों से समझौता नहीं होने दिया। किशाऊ बांध परियोजना के संबंध में राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन राज्यों को इस परियोजना से पानी की आवश्यकता है, उन्हें इसकी वित्तीय लागत भी वहन करनी होगी। मुख्यमंत्री का स्पष्ट मत रहा है कि हिमाचल प्रदेश पर इस परियोजना का कोई अनावश्यक वित्तीय बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। प्रदेश के हितों की मजबूती से पैरवी करते हुए मुख्यमंत्री ने सुनिश्चित किया है कि हिमाचल के पक्ष को प्राथमिकता मिले। भविष्य में इस परियोजना से प्रदेश को सालाना लगभग 1,200 करोड़ से 1,500 करोड़ रुपये तक का राजस्व मिलने की उम्मीद है।

इसी तरह BBMB से जुड़े मुद्दों के समाधान से हिमाचल प्रदेश को सालाना लगभग 1,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलने की संभावना है।

उन्होंने कहा कि 1,045 मेगावाट की करछम-वांगतू जलविद्युत परियोजना में रॉयल्टी के मामले पर भी सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हिमाचल प्रदेश के पक्ष में आया है। इसके परिणामस्वरूप अब प्रदेश को पहले के 12 प्रतिशत के बजाय 18 प्रतिशत रॉयल्टी मिल रही है, जिससे राज्य को सालाना लगभग 150 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

चंद्रशेखर ने कहा कि किशाऊ बांध परियोजना, BBMB, करछम-वांगतू परियोजना और वाइल्डफ्लावर हॉल से जुड़े मामले स्पष्ट करते हैं कि राज्य सरकार हिमाचल के प्राकृतिक संसाधनों का उचित मूल्य और लाभ सुनिश्चित करने के लिए कितनी गंभीर है। मुख्यमंत्री स्वयं इन सभी मामलों की निगरानी कर रहे हैं, ताकि प्रदेश को उसका जायज वित्तीय लाभ मिल सके।

उन्होंने कहा कि ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के गतिशील नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश लगातार आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार की दृढ़ राजनीतिक प्रतिबद्धता से आने वाले समय में हिमाचल आर्थिक रूप से और मजबूत बनेगा तथा विकास कार्यों को गति देने के लिए केंद्र सरकार की सहायता और अनुदान पर प्रदेश की निर्भरता धीरे-धीरे कम होगी।

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें