हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट के फैसले

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शिमला  मदन शर्मा    09 फरवरी, 2024

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 14 फरवरी, 2024 से शुरू होने वाले हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में दिए जाने वाले राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी दे दी गई।

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के संबंध में व्यवसाय और प्रक्रिया के नियम बनाने को अपनी मंजूरी दे दी।

मंत्रिमंडल ने विघटित हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर की पुलिस जांच के कारण रुके परिणामों के कानूनी पहलुओं की जांच के लिए उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट उप समिति गठित करने को मंजूरी दे दी। उद्योग मंत्री हर्षवर्द्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और आयुष मंत्री यादविंदर गोमा इस कैबिनेट उप समिति के सदस्य होंगे।

इसने विभिन्न विभागों को आवंटित राजस्व भूमि के साथ-साथ पट्टे पर दी गई और लंबे समय से अप्रयुक्त भूमि की समीक्षा के लिए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में कैबिनेट उप समिति का भी गठन किया। ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी इस कैबिनेट उप समिति के सदस्य होंगे।

विभिन्न विभागों के अप्रयुक्त खाली भवनों की समीक्षा के लिए ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह की अध्यक्षता में एक कैबिनेट उप समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया। नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी और आयुष मंत्री यादविंदर गोमा इसके सदस्य होंगे।

बैठक में सोलन जिले के बद्दी में उपमंडल कार्यालय (नागरिक), सोलन जिले के पट्टा में और कांगड़ा जिले के पालमपुर में खंड विकास कार्यालय खोलने को मंजूरी दी गई।

कैबिनेट द्वारा हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के पांच पदों को एचपीएएस संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती से भरने की मंजूरी दी गई।

कैबिनेट ने राजस्व विभाग में ‘ए’ क्लास तहसीलदार के नौ पद और ‘ए’ क्लास नायब तहसीलदार के 19 पद भरने को मंजूरी दे दी।

मंत्रिमण्डल ने आवश्यक पदों के सृजन सहित सोलन जिले की बद्दी तहसील के झाड़माजरी में एक नया पटवार मण्डल सृजित करने का निर्णय लिया।

बैठक में योजना विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के सात पद भरने और इन कार्यालयों के सुचारू कामकाज के लिए किन्नौर और लाहौल एवं स्पीति में सहायक पर्यटन विकास कार्यालयों के लिए विभिन्न श्रेणियों के छह पद भरने का निर्णय लिया गया।

मिशन वात्सल्य योजना के तहत जिला बाल संरक्षण अधिकारियों के चार पद भरने का निर्णय लिया गया।

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