सुक्खू सरकार ने मत्स्य क्षेत्र को दी नई उड़ान, तीन वर्षों में 972 करोड़ की अर्थव्यवस्था और 60,800 मीट्रिक टन मछली उत्पादन

मुख्यमंत्री Sukhvinder Singh Sukhu के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश का मत्स्य क्षेत्र तेजी से विकास कर रहा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार तथा किसानों की आय बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। राज्य सरकार की नीतियों, आधुनिक तकनीकों और कल्याणकारी योजनाओं के कारण पिछले तीन वर्षों में मत्स्य उत्पादन और मछुआरों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

जनवरी 2023 से मार्च 2026 के बीच प्रदेश में 60,799.66 मीट्रिक टन मछली उत्पादन हुआ, जिसकी कुल कीमत 972.46 करोड़ रुपये रही। इस दौरान 1,553 नए रोजगार अवसर भी सृजित हुए। बायोफ्लॉक, आरएएस (Recirculatory Aquaculture System), तालाब आधारित मत्स्य पालन और ट्राउट मछली पालन जैसी आधुनिक तकनीकों ने युवाओं के लिए नए अवसर खोले हैं।

ट्राउट पालन राज्य की बड़ी सफलता बनकर उभरा है। निजी ट्राउट किसानों ने तीन वर्षों में 5,000.87 मीट्रिक टन ट्राउट का उत्पादन किया, जिसकी कीमत 333.40 करोड़ रुपये रही। वहीं, राज्य ने 2025-26 में उत्तराखंड को 2.5 लाख आईड ओवा और 8.5 लाख रेनबो ट्राउट फ्राई भी निर्यात किए।

राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कार्प मत्स्य पालन योजना के तहत 80 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की है। साथ ही, 13,767 जलाशय मछुआरों को बचत-सह-राहत योजना के तहत 6.19 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दी गई और 42 हजार से अधिक मछुआरों को दुर्घटना बीमा सुरक्षा का लाभ मिला।

मछुआरों को बड़ी राहत देते हुए जलाशयों में पकड़ी जाने वाली मछलियों पर रॉयल्टी 15 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत और फिर 2026-27 में मात्र 1 प्रतिशत कर दी गई है। इससे 6,000 से अधिक मछुआरों की आय में सीधा लाभ होगा।

राज्य सरकार के अनुसार, मत्स्य क्षेत्र में यह उपलब्धियां दूरदर्शी नीतियों, तकनीकी नवाचार और किसान-केंद्रित दृष्टिकोण का परिणाम हैं, जिससे हिमाचल की ब्लू इकोनॉमी को नई मजबूती मिली है।