एचपी शिवा परियोजना के दूसरे चरण की समीक्षा, 10 जून तक 586 हेक्टेयर क्षेत्र चिन्हित करने के निर्देश

[मदन शर्मा]

राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज एचपी शिवा परियोजना के दूसरे चरण के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना के दूसरे चरण के लिए शेष 586 हेक्टेयर क्षेत्र की पहचान 10 जून तक हर हाल में पूरी की जाए।

बैठक में बताया गया कि परियोजना के प्रथम चरण में लगभग 3,083 हेक्टेयर भूमि को अंतिम रूप दिया जा चुका है और कार्य योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा है। दूसरे चरण में सात जिलों में लगभग 3,000 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करने का प्रस्ताव है, जिसमें से अब तक 2,414 हेक्टेयर क्षेत्र का चयन किया जा चुका है, जबकि 586 हेक्टेयर क्षेत्र की कमी बनी हुई है।

जिला-वार चिन्हित क्षेत्र में कांगड़ा में 365 हेक्टेयर, बिलासपुर में 297 हेक्टेयर, हमीरपुर में 532 हेक्टेयर, मंडी में 655 हेक्टेयर, सिरमौर में 187 हेक्टेयर, सोलन में 132 हेक्टेयर और ऊना में 244 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है।

मंत्री ने अधिकारियों को शेष क्षेत्र की पहचान में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने हमीरपुर और कांगड़ा जिलों में चल रहे कार्यों की भी समीक्षा की। हमीरपुर में 67 क्लस्टरों में लगभग 510 हेक्टेयर तथा कांगड़ा में 81 क्लस्टरों में लगभग 781 हेक्टेयर क्षेत्र में कार्य चल रहा है।

जगत सिंह नेगी ने कहा कि परियोजना स्थलों पर गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। सभी क्रियान्वयन एजेंसियों और ठेकेदारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी परिस्थिति में समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि परियोजना में देरी के लिए सभी स्तरों पर जवाबदेही तय की जाएगी। बागवानी विभाग को रोजाना निगरानी करने और कार्यों पर सख्त पर्यवेक्षण बनाए रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही अनुबंध की शर्तों का पालन न करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और आर्थिक दंड लगाने को कहा गया।

मंत्री ने जल शक्ति विभाग और विद्युत बोर्ड को सभी परियोजना स्थलों पर समय पर पानी और बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने चेतावनी दी कि 15 जून तक संतोषजनक प्रगति नहीं दिखाने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट कर उनके अनुबंध समाप्त कर दिए जाएंगे। साथ ही गुणवत्ता संबंधी कमियां पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी।

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