बकाया चुकाए बिना नहीं मिलेगा NOC, चुनाव लड़ने से पहले क्लियर करनी होगी पूरी वसूली

[ MADAN SHARMA]

पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ स्थानीय निधि लेखा समिति का फैसला

50.68 करोड़ की कुल देनदारियों में से अभी महज 2.09 करोड़ की हुई वसूली

पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के पूर्व प्रतिनिधियों के खिलाफ लगी लेखा परीक्षण टिप्पणियों में देय राशि लंबित होने पर उन्हें चुनाव लडऩे की एनओसी नहीं मिलेगी। हिमाचल विधानसभा की स्थानीय निधि लेखा समिति ने सरकार को उन व्यक्तियों को चुनाव लडऩे के लिए एनओसी प्रमाण पत्र जारी न करने के दिशा-निर्देश देने को कहा है, जिनके विरुद्ध लेखा परीक्षण टिप्पणियों में देय राशि लंबित है। इन्हें राशि की पूर्ण वसूली के बाद ही एनओसी देने को कहा गया है। समिति ने लंबित लेखा आपत्तियों, अनियमित व्ययों की वसूली तथा समिति की संतुतियों में हो रही देरी पर गंभीर चिंता जताई है। दरअसल शुक्रवार को हिमाचल विधानसभा के मुख्य समिति कक्ष में स्थानीय निधि लेखा समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता समिति के सभापति संजय रत्न ने की, जबकि समिति सदस्य संजय अवस्थी, मलेंद्र राजन तथा कुलदीप राठौर ने इसमें हिस्सा लिया।

समिति ने बैठक के दौरान पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों से संबंधित लंबित लेखा आपत्तियों, अनियमित व्ययों की वसूली तथा समिति की संस्तुतियों में हो रही देरी पर गंभीर चिंता व्यक्त की। समिति ने पाया कि 31 मार्च, 2025 तक 50.68 करोड़ की राशि वसूली योग्य थी, जिसमें 31 दिसंबर, 2025 तक नौ माह की अवधि में मात्र 2.09 करोड़ रुपयों की राशि की वसूली/समायोजन किया जा सका, जबकि 48.58 करोड़ रुपए की राशि अब भी वसूली हेतु शेष ह

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