वित्तीय चुनौतियों के बावजूद पेंशनरों के हित सुरक्षित रखेगी सरकार : CM सुक्खू

[मदन शर्मा]

हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त कार्रवाई समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात

हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त कार्रवाई समिति के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की और उन्हें समिति की मांगों का ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री ने उनकी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पेंशनरों और कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि राज्य के विकास में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों को चतुर्थ श्रेणी पेंशनरों के लंबित एरियर चार दिन के भीतर जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पेंशनरों और कर्मचारियों के मेडिकल रिइम्बर्समेंट क्लेम भी चार दिन के भीतर निपटाने के आदेश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अपने पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल कर दी थी, जबकि केंद्र सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू करने का दबाव बनाया जा रहा था। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार हर परिस्थिति में OPS जारी रखेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि OPS लागू करने पर केंद्र सरकार ने राज्य को मिलने वाली 1600 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता रोक दी है। इसके अलावा वर्ष 1952 से मिलने वाली राजस्व घाटा अनुदान (RDG) भी बंद कर दी गई, जिससे राज्य को प्रतिवर्ष 8,000 से 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। उन्होंने इसे हिमाचल प्रदेश के लोगों के अधिकारों से वंचित करना बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार को राजस्व घाटा अनुदान के तहत 54,000 करोड़ रुपये और GST मुआवजे के रूप में 16,000 करोड़ रुपये मिले थे, जबकि वर्तमान सरकार को केवल 17,000 करोड़ रुपये का RDG मिला है, जो चार गुना कम है। इसके बावजूद राज्य सरकार पेंशनरों और कर्मचारियों के हितों की रक्षा सुनिश्चित कर रही है।

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