मछुआरों के हित में ऐतिहासिक निर्णय: रॉयल्टी 1% और MSP ₹100 प्रति किलो

[मदन शर्मा]

ऐतिहासिक पहल: जलाशयों की मछलियों पर MSP लागू, रॉयल्टी घटाकर 1 प्रतिशत

मौजूदा सरकार ने पहली बार प्रदेश के मछुआरा समुदाय के उत्थान के लिए ठोस और दूरदर्शी कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री Sukhvinder Singh Sukhu के बजट 2026-27 घोषणाओं के अनुरूप मत्स्य विभाग इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने की तैयारी कर रहा है। इन उपायों का उद्देश्य मछुआरों को बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाना, उचित मूल्य दिलाना और उनकी आय में वृद्धि सुनिश्चित करना है।

मुख्यमंत्री ने पहली बार जलाशयों से पकड़ी जाने वाली मछलियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) घोषित किया है। इसे ₹100 प्रति किलोग्राम तय किया गया है। यदि नीलामी मूल्य ₹100 से कम रहता है, तो सरकार ₹20 प्रति किलोग्राम तक की सब्सिडी सीधे डीबीटी के माध्यम से मछुआरों के खातों में देगी।

इसके अलावा, मछुआरों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने जलाशयों से प्राप्त मछलियों पर रॉयल्टी को घटाकर सिर्फ 1 प्रतिशत कर दिया है। पहले इसे 15% से घटाकर 7.5% किया गया था। इस फैसले से प्रदेश के 6000 से अधिक मछुआरों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी।

प्रदेश में प्रमुख जलाशयों में गोबिंद सागर, पोंग डैम, रणजीत सागर, चमेरा और कोल डैम शामिल हैं। इन जलाशयों में सिल्वर कार्प, रोहू, कतला, मृगल और घास कार्प जैसी मछलियों का उत्पादन होता है।

सरकार के प्रयासों से मछली उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जलाशयों से उत्पादन 2022-23 में 549.35 मीट्रिक टन से बढ़कर 2025-26 में 818.02 मीट्रिक टन हो गया है। वहीं कुल मछली उत्पादन 19,019 मीट्रिक टन से बढ़कर 20,005 मीट्रिक टन पहुंच गया है।

ये नीतिगत कदम न केवल मत्स्य क्षेत्र को मजबूत करेंगे बल्कि ग्रामीण रोजगार बढ़ाने और मछुआरों की आय में सुधार लाने में भी अहम भूमिका निभाएंगे।

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