मुख्यमंत्री सुक्खू ने केंद्रीय वित्त मंत्री से की मुलाकात, अतिरिक्त उधारी सीमा में 2% बढ़ोतरी की मांग – भारत केसरी टीवी

मुख्यमंत्री सुक्खू ने केंद्रीय वित्त मंत्री से की मुलाकात, अतिरिक्त उधारी सीमा में 2% बढ़ोतरी की मांग

[MADAN SHARMA]

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मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट की और राज्य को वित्तीय सहायता एवं अनुदान देने के लिए उदार दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने राज्य की वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2025–26 की शेष अवधि के लिए राज्य की अतिरिक्त उधारी सीमा में 2 प्रतिशत की वृद्धि करने का अनुरोध किया।

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मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा राजस्व बढ़ाने के निरंतर प्रयासों के बावजूद राजस्व घाटे के अनुदानों में लगातार कटौती और पिछले तीन वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति गंभीर रूप से प्रभावित हुई है।

उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान राज्य का राजस्व घाटा अनुदान वर्ष 2020-21 में 10,249 करोड़ रुपये से घटकर 2025-26 में 3,257 करोड़ रुपये रह गया है। इसके साथ ही पिछले तीन वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं से लगभग 18,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, जिसमें 1321 लोगों की मृत्यु और संसाधनों को भारी क्षति हुई है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों के तर्कसंगतीकरण से कर आधार में कमी आई है, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों को देखते हुए राज्य को पर्याप्त उदार वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

श्री सुक्खू ने केंद्रीय वित्त मंत्री को राज्य सरकार द्वारा सीमित संसाधनों के बावजूद वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी भी दी।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि राज्य की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि विशेष केंद्रीय सहायता के तहत अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी और विशेष रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त स्वीकृतियों पर भी विचार किया जाएगा।

इस अवसर पर राज्यसभा सांसद एवं हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुहाग सिंह, प्रधान सचिव देवेश कुमार, प्रधान आवास आयुक्त अजय कुमार तथा केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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