सुन्नी बांध परियोजना के तहत 72.82 करोड़ के विकास कार्य, सतलुज नदी पर बनेगा 152 मीटर लंबा पुल

मदन शर्मा

शिमला। हिमाचल प्रदेश में सुन्नी बांध जलविद्युत परियोजना से प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 72.82 करोड़ रुपये के विकास कार्य किए जाएंगे। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग (PWD) और एसजेवीएनएल (SJVNL) के बीच बुधवार को शिमला में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह उपस्थित रहे।

यह समझौता 382 मेगावाट की सुन्नी बांध जलविद्युत परियोजना की पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (R&R) योजना के तहत किया गया है। एमओयू पर लोक निर्माण विभाग की ओर से अधीक्षण अभियंता दीपक राज चौहान और एसजेवीएनएल की ओर से कार्यकारी निदेशक विकास शर्मा ने हस्ताक्षर किए।

खैरा से ओगली सड़क का होगा चौड़ीकरण

समझौते के तहत खैरा से ओगली तक एमडीआर-22 सड़क का उन्नयन एवं चौड़ीकरण किया जाएगा। इसके साथ ही ओगली-परलोग में सतलुज नदी पर 152 मीटर लंबे पुल का निर्माण भी किया जाएगा। इन कार्यों से क्षेत्र में सड़क संपर्क बेहतर होगा और स्थानीय लोगों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक परिवहन की सुविधा मिलेगी।

विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य परियोजना से प्रभावित क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करना और क्षेत्रीय विकास को गति देना है। उन्होंने एसजेवीएनएल और संबंधित विभागों की ओर से किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की।

बैठक में जल शक्ति विभाग, सुन्नी मंडल और परियोजना प्रबंधन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को विकास कार्यों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और लंबित मामलों का समयबद्ध समाधान करने के निर्देश दिए।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन विकास कार्यों से विशेष रूप से शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को मजबूती मिलेगी और विकास गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए सड़क, पेयजल आपूर्ति और सिंचाई जैसी आवश्यक सुविधाओं को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है।

1. इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग के विशेष सचिव हरबंस सिंह ब्रास्कॉन, अतिरिक्त सचिव शिल्पी बेक्टा, सुन्नी के उपमंडलाधिकारी राजेश वर्मा, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता एसपी जगोटा सहित लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग और एसजेवीएनएल के अधिकारी उपस्थित रहे।

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