पहले दिन ही होगी सवालों-जवाबों की बौछार, कर्मचारी चयन आयोग के कामकाज पर विपक्ष ने उठाए कई सवाल

[MADAN SHARMA]

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चौदहवें विधानसभा के बारहवें सत्र का आगाज ही सरकारी भर्तियों के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक बहस के साथ होने के आसार हैं। सत्र के पहले दिन भाजपा विधायकों ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के गठन के बाद हुई भर्तियों, लंबित परीक्षाओं, कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं की व्यवस्था और भर्ती प्रक्रिया में देरी को लेकर सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है। ऐसे में पहले ही दिन सदन में बेरोजगारी और सरकारी नौकरियों का मुद्दा गरमाने की संभावना है। भाजपा विधायक डॉ. जनक राज, सुधीर शर्मा, लोकेंद्र कुमार और दीप राज ने सरकार से पूछा है कि राज्य चयन आयोग के गठन से लेकर 31 जुलाई 2025 तक कितने अभ्यर्थियों का चयन किया गया।

विधायकों ने अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के निलंबन और नए आयोग के गठन के बीच रही अवधि को देखते हुए प्रभावित अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने की सरकार की योजना पर भी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। यदि सरकार आयु सीमा में छूट देने पर विचार कर रही है तो इसे कब तक लागू किया जाएगा। विधायकों ने यह भी पूछा है कि कितने पदों के लिए मांग प्राप्त होने के बावजूद कम्प्यूटर आधारित परीक्षाएं आयोजित नहीं हो सकीं। इसके अलावा कम्प्यूटर आधारित परीक्षाओं के लिए निविदा प्रक्रिया में कितनी एजेंसियों ने हिस्सा लिया और अंत में किस एजेंसी का चयन किया गया।

कितने पद मंजूर, कितने भरे

विपक्ष ने भर्ती प्रक्रिया से जुड़े आंकड़ों का पूरा हिसाब भी सरकार से मांगा है। सवाल में पूछा गया है कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के निलंबन से लेकर 31 जुलाई 2025 तक मंत्रिमंडल ने कितने पद नियमित और अनुबंध आधार पर स्वीकृत किए

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें