हिमाचल प्रदेश कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय

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शिमला, मदन शर्मा 15 फरवरी 2025 –

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज हुई राज्य कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।

मुख्य निर्णय:

1. बजट सत्र की तिथि तय – कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च 2025 से 28 मार्च 2025 तक आयोजित करने की सिफारिश राज्यपाल को भेजने का निर्णय लिया।

2. महिला कर्मचारियों को विशेष मातृत्व अवकाश – सरकार ने मृत जन्म (स्टिलबर्थ) या जन्म के तुरंत बाद शिशु की मृत्यु होने की स्थिति में महिला सरकारी कर्मचारियों को 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश देने का निर्णय लिया।

3. 699 लंबित पदों के परिणाम घोषित करने की मंजूरी – छह भर्तियों के निष्कलंक (untainted) पदों के नतीजे जारी करने को स्वीकृति दी गई:

मार्केट सुपरवाइजर (पोस्ट कोड-977)

फायरमैन (पोस्ट कोड-916)

ड्राइंग मास्टर (पोस्ट कोड-980)

क्लर्क (एच.पी. सचिवालय, पोस्ट कोड-962)

लाइनमैन (पोस्ट कोड-971)

स्टेनो-टाइपिस्ट (पोस्ट कोड-928)

4. पुलिस एवं अग्निशमन विभाग में नए पद सृजित –

संजौली पुलिस चौकी को पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया, साथ ही 20 नए पद सृजित करने की मंजूरी।

नेरवा (शिमला) में नई फायर पोस्ट खोलने के लिए 17 पदों के सृजन को मंजूरी।

कोटखाई थाना (शिमला) के अंतर्गत बाघी पुलिस पोस्ट में 6 नए पद सृजित।

5. राजस्व विभाग में नए पद सृजन –

तहसीलदार के 9 नए पद सृजित किए जाएंगे।

नम्होल उप-तहसील (बिलासपुर) में पुनर्गठन कर 8 पटवार सर्किल शामिल किए जाएंगे।

लोहारघाट (सोलन) में नई उप-तहसील खोली जाएगी।

6. विभिन्न विभागों में नियुक्तियां –

योजना विभाग में 3 नए पद भरे जाएंगे।

कोष, लेखा और लॉटरी विभाग में 3 कोषाधिकारी (ट्रेजरी ऑफिसर) के पद भरे जाएंगे।

7. स्वास्थ्य एवं जल शक्ति विभाग में विस्तार –

सोलन जिले के बशील में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) स्थापित होगा, साथ ही 3 नए पद सृजित होंगे।

कांगड़ा जिले में नया जल शक्ति विभाग मंडल (डिवीजन) खोला जाएगा।

श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र (बिलासपुर) के जगतखाना में नया जल शक्ति विभाग मंडल स्थापित होगा।

8. शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा में सुधार –

हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, शिमला में 16 सहायक प्रोफेसर (Assistant Professor) के पदों को एसोसिएट प्रोफेसर (Associate Professor) में अपग्रेड किया जाएगा।

राजीव गांधी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, नागरोटा बगवां (कांगड़ा) में बी.टेक (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं डेटा साइंस) तथा बी.टेक (कंप्यूटर साइंस) पाठ्यक्रम शुरू करने की स्वीकृति, साथ ही 8 नए पदों के सृजन की मंजूरी।

अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, प्रगतिनगर (शिमला) में बी.टेक (सिविल इंजीनियरिंग) पाठ्यक्रम शुरू करने की मंजूरी, साथ ही 7 नए पदों के सृजन की स्वीकृति।

सरकार पॉलिटेक्निक कॉलेज, सुंदरनगर (मंडी) में डिप्लोमा कोर्स – कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग) शुरू करने की मंजूरी।

9. चिकित्सा क्षेत्र में सुधार –

श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज, नेरचौक (मंडी) में न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग की स्थापना, साथ ही प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट और रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर के पदों को भरने की स्वीकृति।

डॉ. वाई.एस. परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, नाहन (सिरमौर) में इम्यूनोहेमेटोलॉजी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन विभाग के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का पद भरा जाएगा।

एलोपैथिक डॉक्टरों को उनके अध्ययन अवकाश (स्टडी लीव) के दौरान पूर्ण वेतन प्रदान करने की मंजूरी।

10. पुलिस सुधार –

प्रदेश के सभी 135 पुलिस थानों को 6 श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा।

जनसंख्या, क्षेत्रफल, प्रमुख अपराध, ट्रैफिक, अंतरराज्यीय सीमाएं एवं पर्यटन की दृष्टि से स्टाफिंग पैटर्न संशोधित किया जाएगा।

11. राजस्व बढ़ाने हेतु निर्णय –

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रवेश कर (एंट्री टैक्स) संग्रह हेतु नीलामी-कम-टेंडर प्रक्रिया को मंजूरी दी गई, जिससे 2024-25 की तुलना में 11.56 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व की संभावना।

प्रदेश के सभी प्रवेश टोल बैरियर पर चरणबद्ध तरीके से FASTag सुविधा लागू होगी। पहले चरण में यह सुविधा गरोमौरा (बिलासपुर), परवाणू (मुख्य), टियारा बाईपास (सोलन), गोविंदघाट (सिरमौर), कंडवाल (नूरपुर), महतपुर (ऊना) और बद्दी (सोलन) में लागू की जाएगी।

कैबिनेट के इन फैसलों से प्रदेश में प्रशासनिक, स्वास्थ्य, शिक्षा और पुलिस तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार होंगे।

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