CRIF में काम ज्यादा, केंद्र से बजट कम, केंद्रीय सडक़ एवं अवसंरचना फंड के तहत 112 सडक़ों को मिल चुकी है मंजूरी

[MADAN SHARMA]

केंद्रीय सडक़ एवं अवसंरचना फंड (सीआरआईएफ) के तहत हिमाचल को सडक़ निर्माण के किए जा रहे कार्य के अनुरूप धनराशि नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते राज्य को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड रहा है। सीआरआईएफ के तहत प्रदेश में अब तक 112 सडक़ों के निर्माण को केंद्र की मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें प्रदेश की ओर से किए गए कार्यों की एवज में केंद्र से मिली राशि के बीच एक बड़ा गैप है। हालांकि लोक निर्माण मंत्री इस मुद्दे को केंद्र के समक्ष भी उठा चुके है, लेकिन अभी तक प्रदेश की ओर से किए गए कार्यों के मुताबिक राशि नहीं मिल सकी है।

केंद्र सरकार द्वारा सीआरआईएफ के तहत सडक़ निर्माण के लिए मंजूरी प्रदान की जाती है। व्यवस्था के अनुसार प्रदेश सरकार की ओर से स्वीकृति सडक़ों के निर्माण कार्य के दौरान ही यूसी केंद्र को भेजी जाती है। जिसके बाद संबंधित सडक़ को धनराशि जारी की जाती है। यानी कि काम के साथ-साथ केंद्र की ओर से समय-समय पर यह राशि दी जाती है। वर्ष 2000-01 से लेकर 2026-27 तक प्रदेश को सीआईआरएफ के तहत 112 सडक़ों को मंजूरी प्राप्त हुई। इनके लिए अब तक केंद्र सरकार की ओर से 1577.28 करोड़ की राशि जारी की है। इस अवधि तक का प्रदेश का खर्च 1667.6 करोड़ है।

हर साल 150 करोड़

सीआरआईएफ के तहत कुछ वर्षों को छोड़ कर प्रदेश को हर साल 150 करोड़ के आसपास ही धनराशि केंद्र की ओर से मिलती रही है। लिहाजा सीआरआईएफ के वार्षिक आबंटन को बढ़ाने का मामला राज्य सरकार कई मर्तबा केंद्र के समक्ष रख चुकी है।

केंद्रीय सडक़ मंत्री के समक्ष उठाया मुद्दा

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी व्यक्तिगत तौर पर इस मुद्दे को केंद्रीय सडक़, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडक़री के समक्ष रख चुके है।

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें