राज्य कर और उत्पाद शुल्क विभाग की बड़ी खेप: 52,440 लीटर अवैध शराब जब्त की गई

शिमला ब्यूरो सुभाष शर्मा 08 अप्रैल, 2024

·        मुफ्त वस्तुओं पर विशेष ध्यान: निगरानी और निवारण उपाय लागू

आबकारी आयुक्त यूनुस ने आज खुलासा किया कि राज्य कर और उत्पाद शुल्क विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों में अवैध शराब गतिविधियों पर अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। बिलासपुर, नूरपुर, कांगड़ा, सिरमौर, मंडी, ऊना, चंबा और कुल्लू जिलों में कुल 52,440 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है। उन्होंने कहा कि अवैध शराब संचालन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए विभाग ने पूरे राज्य में 59 टास्क फोर्स टीमें और उड़न दस्ते भी तैनात किए हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से उल्लेखनीय 240438 लीटर अवैध शराब जब्त की गयी है. पड़ोसी राज्यों के नोडल अधिकारियों के सहयोग से किए गए इन प्रयासों ने सीमावर्ती क्षेत्रों और राज्य के भीतर अवैध शराब के कारोबार को लक्षित किया है।

हाल ही में, विभाग ने उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2011 के प्रावधानों को लागू करते हुए, चंबा जिले में अवैध रूप से संग्रहीत देशी शराब की 100 पेटियों को उजागर किया और जब्त कर लिया, उत्पाद शुल्क आयुक्त ने कहा। इसके अतिरिक्त, दक्षिण क्षेत्र के उड़नदस्ते ने सिरमौर जिले में 1,724 लीटर शराब पकड़ी। विशेष रूप से, स्थानीय कानून प्रवर्तन के साथ संयुक्त अभियान में बिलासपुर जिले के ढेल्टी गांव में 1200 लीटर अवैध शराब निष्कर्षण सुविधाओं को नष्ट कर दिया गया, जो ऐसी गतिविधियों को खत्म करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

उन्होंने कहा कि इंदौरा क्षेत्र में पंजाब आबकारी टीमों के साथ समन्वित प्रयासों से 2,000 लीटर लाहन की बरामदगी और विनाश किया गया है। वहीं, कांगड़ा जिले की आबकारी टीम ने पुलिस के सहयोग से अवैध रूप से भंडारित देशी शराब की कई पेटियां जब्त कीं.

यूनुस ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आगामी चुनावों के मद्देनजर विभाग सतर्क है और राज्य में शराब से संबंधित किसी भी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सीमावर्ती राज्य के उत्पाद शुल्क अधिकारियों और हिमाचल पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग अवैध शराब संचालन के प्रति शून्य-सहिष्णुता की नीति रखता है, भविष्य में निरंतर सतर्कता और कड़ी कार्रवाई का वादा करता है।

उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने में जनता की भागीदारी को और बढ़ाने के लिए राज्य में एक समर्पित नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है जो चौबीसों घंटे निगरानी सुनिश्चित कर रहा है। इसके अलावा नागरिकों को टोल-फ्री नंबर 18001808062 और टेलीफोन नंबर 0177-2620426 के माध्यम से अवैध शराब या मुफ्त की किसी भी घटना की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा नागरिक व्हाट्सएप नंबर 94183-31426 या विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन प्लेटफार्म controlroomhq@gmail.com पर भी संपर्क कर सकते हैं।

आयुक्त यूनुस ने कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए विभाग की अटूट प्रतिबद्धता भी दोहराई।

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