पेंशनरों की मांगों को लेकर सोलन में दूसरे दिन भी धरना जारी, सरकार को दी 19 नवंबर को धर्मशाला में विधानसभा घेराव की चेतावनी

MADAN SHARMA

सोलन। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार जिला मुख्यालय सोलन में आज दूसरे दिन भी पेंशनरों का धरना-प्रदर्शन जारी रहा। जिला संयोजक सुरेंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित इस धरने में हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेश महासचिव इंद्रपाल शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। धरने में विभिन्न विभागों से 40 से अधिक पेंशनरों ने भाग लिया।

धरने को संबोधित करते हुए विभिन्न वक्ताओं ने प्रदेश सरकार से मांग की कि पेंशनरों की लंबित देनदारियों का शीघ्र भुगतान किया जाए। वक्ताओं ने कहा कि सरकार द्वारा घोषित 5 प्रतिशत महंगाई राहत पेंशनरों के साथ एक मजाक है, जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। सरकार ने अभी तक महंगाई राहत की बकाया किस्तों का भुगतान नहीं किया है। उन्होंने छठे वेतन आयोग की लंबित बकाया राशि के साथ महंगाई राहत की शेष 13 प्रतिशत किस्तों का भी शीघ्र भुगतान करने की मांग उठाई।

वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि प्रदेश सरकार पेंशनरों की मांगों को स्वीकार नहीं करती और संयुक्त संघर्ष समिति को वार्ता के लिए आमंत्रित नहीं करती, तो आगामी 19 नवंबर को धर्मशाला में प्रदेश सरकार के शीतकालीन विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इस आंदोलन में प्रदेश के सभी जिलों और दूरदराज के क्षेत्रों से लगभग 10 से 12 हजार पेंशनरों के शामिल होने की संभावना है। इसके पश्चात संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक में आगामी आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में शुरू किया गया जनसंपर्क अभियान लगातार जारी रहेगा और आगामी वर्ष होने वाले चुनाव तक पेंशनरों का संघर्ष जारी रखा जाएगा। सरकार को समय रहते पेंशनरों की जायज मांगों का समाधान करना चाहिए।

इस अवसर पर हिमाचल पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया गया। वक्ताओं ने कहा कि निगम के पेंशनरों को अभी तक पिछली 3 प्रतिशत तथा सरकार द्वारा हाल ही में घोषित 5 प्रतिशत महंगाई राहत का भुगतान नहीं किया गया है, जबकि सेवारत कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जा चुका है। इसे पेंशनरों के साथ अन्यायपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार बताया गया। समिति ने मांग की कि निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कुल 8 प्रतिशत महंगाई राहत की किस्त का तुरंत भुगतान किया जाए तथा उनकी लगभग 50 हजार रुपये की लंबित देनदारी भी जारी की जाए।

इसके अतिरिक्त कारपोरेट सेक्टर से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन का मुद्दा भी उठाया गया। वक्ताओं ने कहा कि वर्ष 2004 में तत्कालीन सरकार द्वारा कारपोरेट सेक्टर के कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था बंद कर दी गई थी, जबकि वर्ष 2019 में इन कर्मचारियों को पेंशन देने का प्रावधान किए जाने की बात कही गई थी। समिति ने मांग की कि कारपोरेट सेक्टर के सभी पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन सुविधा प्रदान की जाए।

धरने में जिला सोलन के महासचिव विद्यासागर शर्मा, अशोक टंडन सहित सोलन जिला के अनेक पेंशनर साथी उपस्थित रहे। सभी ने एकजुट होकर सरकार से लंबित मांगों का शीघ्र समाधान करने की अपील की।

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