दिल्ली में 18-19 नवंबर को होगा ‘समावेशी नीति संकल्प’ सम्मेलन, हिमाचल की योजनाओं और उपलब्धियों को मिलेगा राष्ट्रीय मंच

मदन शर्मा

शिमला, हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल ने बुधवार को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित तैयारी बैठक में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। यह बैठक दो दिवसीय विभागीय सम्मेलन ‘समावेशी नीति संकल्प’ के आयोजन को लेकर आयोजित की गई।

यह सम्मेलन 18 और 19 नवंबर, 2026 को नई दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित सुषमा स्वराज भवन में आयोजित होगा। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण क्षेत्र की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच, कवरेज और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए ठोस कदमों पर विचार किया जाएगा।

बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल ने कहा कि यह सम्मेलन हिमाचल प्रदेश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अग्रणी पहलों और नवाचारपूर्ण प्रयासों को प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। प्रदेश में सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों से जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को अपनी उपलब्धियों, अनुभवों और बेहतर कार्यप्रणालियों को अन्य राज्यों के साथ साझा करने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार और अन्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सफल योजनाओं और कार्यप्रणालियों से सीखने का भी मौका मिलेगा। इससे नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन, सेवाओं की बेहतर उपलब्धता और पात्र लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी।

सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों पर चर्चा की जाएगी। इनमें नशा मुक्त भारत के लिए नशे की रोकथाम और नशे की मांग में कमी लाने की नई रणनीति, सुलभ छात्रवृत्तियां और सशक्त विद्यार्थी, दिव्यांगता के बोझ को कम करने के लिए शुरुआती हस्तक्षेप तथा विकसित भारत के लिए सुगम्य भारत की अवधारणा शामिल हैं।

सुगम्य भारत के तहत दिव्यांगजनों के लिए बेहतर पहुंच, समान अवसर, समावेशिता और बाधा मुक्त वातावरण तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने विश्वास जताया कि यह सम्मेलन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा। साथ ही आपसी अनुभवों के आदान-प्रदान और प्रभावी योजनाओं को अपनाने से समावेशी विकास तथा सामाजिक सशक्तिकरण को नई दिशा मिलेगी।

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें