कमजोर वर्गों को न्याय दिलाना ही कानून की सार्थकता: सुक्खू

मदन शर्मा

एनएलयू शिमला के दीक्षांत समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक; न्यायमूर्ति सुंदरेश ने एआई में दक्षता पर दिया जोर

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कानून की सार्थकता समाज के कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने और प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने में है। न्याय निष्पक्षता, विवेक और परिस्थितियों की समझ पर आधारित होना चाहिए। वह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एनएलयू), शिमला के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार समयबद्ध न्याय और न्यायिक ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय लाभ देने में भर्ती नियमों और राज्य के राजकोष की स्थिति का ध्यान रखने की आवश्यकता जताई। साथ ही, पहाड़ी क्षेत्रों में खेल मैदानों की कमी दूर करने के लिए स्कूलों और सामुदायिक मैदानों के साझा उपयोग पर जोर दिया।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश ने कानून के विद्यार्थियों को समाज का निर्माता बताते हुए न्याय के प्रति प्रतिबद्धता और सामाजिक जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने बदलते दौर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सहित नई तकनीकों में दक्षता हासिल करने पर भी जोर दिया।

समारोह में मुख्यमंत्री ने मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया ने स्नातकों को डिग्रियां प्रदान कीं। पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.एस. रामचंद्र राव और झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान को डॉक्टर ऑफ लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया।

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