शहरों में लंबित कार्यों को केंद्र देगा 25 फीसदी बजट, प्रमुख समस्याओं के समाधान को मिलेगा वित्तीय सहयोग, नोटिफिकेशन जारी

[ मदन शर्मा]

प्रमुख समस्याओं के समाधान को मिलेगा विशेष वित्तीय सहयोग, नोटिफिकेशन जारी

अब देश भर सहित हिमाचल प्रदेश के शहरों में वर्षों से लंबित व बड़ी समस्या बनने वाले कार्यों को केंद्र सरकार की ओर से विशेष रूप से 25 फीसदी बजट का प्रावधान किया गया है। इससे स्मार्ट सिटी समेत विभिन्न केंद्रीय पुरानी योजनाओं से छूटे बड़े कार्यों को पूरा किया जा सकेगा। इसमें शहरों की प्रमुख समस्याओं के समाधान को विशेष वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दी है। जिसे लेकर प्रदेश के भी शहरी विकास विभाग सहित शहरी निकाय प्रोपोजल बनाने में जुट गए हैं। शहरों में स्मार्ट सिटी समेत विभिन्न केंद्रीय और राज्य स्तरीय परियोजनाओं के संचालन के बावजूद अधूरे रह गए बड़े विकास कार्यों को अब पूरा करने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी करते हुए नगर निकायों और विकास प्राधिकरणों को शहरों की प्रमुख समस्याओं के समाधान के लिए 25 फीसदी तक विशेष बजट उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है। केंद्र सरकार का मानना है कि बीते वर्षों में स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना, स्वच्छ भारत मिशन और अन्य शहरी विकास योजनाओं के तहत कई महत्त्वपूर्ण कार्य कराए गए हैं, लेकिन अनेक शहरों में अब भी यातायात व्यवस्था, जल निकासी, सीवर नेटवर्क, पेयजल आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी बाढ़ और सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं बनी हुई हैं।

इन चुनौतियों के समाधान के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि अब तक पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश को 90:10 के अनुपात से ही बजट प्रद�

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