कारपोरेट सेक्टर के रिटायर्ड कर्मी भी संशोधित पेंशन पाने के हकदार, हिमाचल हाई कोर्ट ने दिए आदेश

मदन शर्मा

हिमाचल हाई कोर्ट ने वन विकास निगम की आपत्तियां खारिज करते हुए दिए आदेश

कहा, घाटे या फंड की कमी का हवाला देकर कर्मचारियों के हक नहीं छीन सकते

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य के वन विकास निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हक में फैसला देते हुए स्पष्ट किया है कि कारपोरेट सेक्टर के जो कर्मचारी पेंशन योजना के लागू रहने के दौरान सेवानिवृत्त हुए हैं, वे पेंशन संशोधन के पूर्ण हकदार हैं। घाटे या फंड की कमी का हवाला देकर कर्मचारियों को उनके इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने वन विकास निगम द्वारा दायर अपीलों को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। वन विकास निगम के सेवानिवृत कर्मचारियों मस्त राम, हिरद्या राम और बियासन देवी का कहना था कि वे हिमाचल प्रदेश कॉरपोरेट सेक्टर कर्मचारी पेंशन योजना 1999 के प्रभावी रहने के दौरान (29 अक्तूबर 1999 से दो दिसंबर 2004 के बीच) सेवानिवृत्त हुए थे। इस पेंशन योजना को बाद में दिसंबर 2004 में सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया था।

एकल पीठ ने 23 मई, 2025 को इन कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें पहली जनवरी, 2016 से संशोधित पेंशन का लाभ देने का आदेश दिया थाए,जिसे वर्ष 2022 में लागू किया जाना था। एकल पीठ के इसी फैसले को वन विकास निगम ने खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी थी और दलील दी थी कि निगम के पास इस संशोधन को लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय फंड उपलब्ध नहीं है। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने निगम की दलीलों को खारिज करते हुए 1999 की कारपोरेट पेंशन योजना के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि इसके तहत कारपोरेट क्षेत्र के कर्मचारियों के पेंशन लाभ भी केंद

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें