जलशक्ति विभाग में भी एआई, काम में गुणवत्ता-पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए फैसला

[मदन शर्मा]

राज्य सरकार ने जल शक्ति विभाग में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत विभाग में लचीलापन, दक्षता एवं सुरक्षा-गुणवत्ता (आरईएस-क्यू) सैल का गठन किया जाएगा। यह सैल निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी, तकनीकी मार्गदर्शन और गुणवत्ता मानकों के पालन को सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा विभाग में एआई से भी कार्यों की निगरानी करने की राज्य सरकार की तैयारी है। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर आगामी दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं। अधिसूचना के तहत विभाग में बनाए जाने वाला सैल अधीक्षण अभियंता कार्यालय के अंतर्गत कार्य करेगा और मुख्य अभियंता (डिजाइन एवं गुणवत्ता नियंत्रण) के माध्यम से अभियंता-प्रमुख को रिपोर्ट करेगा।

यह प्रकोष्ठ विभाग में गुणवत्तापूर्ण निर्माण, मजबूत अभिकल्पना, प्रभावी संचालन एवं अनुरक्षण तथा आधुनिक तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देगा। इसके अलावा डिजिटल उपकरण, निगरानी पट्ट डैशबोर्ड, दिशा-निर्देश और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणालियां विकसित की जाएंगी, ताकि कार्यों की निगरानी और सेवा दक्षता बेहतर हो सके। वहीं, अधिसूचना में कहा गया है कि जलशक्ति विभाग में दो स्तरीय गुणवत्ता निगरानी प्रणाली लागू की जाएगी। पहले स्तर पर 20 करोड़ तक के कार्यों की गुणवत्ता जांच संबंधित जोन के अधीक्षण अभियंता कार्यालय द्वारा की जाएगी। निर्माण सामग्री की नियमित जांच, गुणवत्ता परीक्षण और अभिलेखों का रखरखाव किया जाएगा।

गुणवत्ता परीक्षण जरूरी

ठेकेदारों को सभी आवश्यक गुणवत्ता परीक्षण करवाने होंगे,

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