सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला: अध्ययन अवकाश पर जाने वाले कर्मचारियों को मिलेगा 100 प्रतिशत वेतन

[मदन शर्मा]

उच्च शिक्षा के लिए अध्ययन अवकाश पर जाने वाले कर्मचारियों को मिलेगा पूरा वेतन
अध्ययन अवकाश लेने वाले कर्मचारियों को बकाया वेतन राशि भी दी जाएगी

राज्य सरकार ने सेवा अवधि के दौरान उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अध्ययन अवकाश (स्टडी लीव) पर जाने वाले कर्मचारियों को पूरा वेतन देने का निर्णय लिया है। इससे पहले अध्ययन अवकाश लेने वाले कर्मचारियों को अवकाश पर जाने से पूर्व प्राप्त वेतन का केवल 40 प्रतिशत, महंगाई भत्ता (डीए) और मकान किराया भत्ता (एचआरए) ही मिलता था।

कर्मचारी हितैषी और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए राज्य सरकार ने सीसीएस (अवकाश) नियम, 1972 के नियम-56 में संशोधन किया है। इसके तहत अब अध्ययन अवकाश पर रहने वाले कर्मचारियों को उच्च शिक्षा के दौरान 100 प्रतिशत वेतन मिलेगा।

यह निर्णय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में की गई घोषणा को पूरा करने के लिए लिया गया है। पूर्व में अध्ययन अवकाश ले चुके कर्मचारियों को भी संशोधित नियमों के अनुसार वेतन की बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा।

राज्य सरकार का मानना है कि उच्च शिक्षा और पेशेवर कौशल उन्नयन से न केवल कर्मचारियों का व्यक्तिगत विकास होता है, बल्कि उनकी कार्यकुशलता भी बढ़ती है, जिससे आम जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकती हैं।

इस सुविधा का लाभ लेने के लिए कर्मचारी को यह घोषणा-पत्र देना होगा कि अध्ययन अवधि के दौरान वह किसी प्रकार की छात्रवृत्ति, वजीफा या अंशकालिक रोजगार से कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रहा है।

राज्य सरकार इससे पहले उच्च एवं विशेषज्ञ चिकित्सा शिक्षा प्राप्त कर रहे एलोपैथिक चिकित्सकों के लिए भी अध्ययन अवकाश के दौरान पूर्ण वेतन की सुविधा बहाल कर चुकी है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिली है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें विभिन्न सुविधाएं प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सत्ता में आते ही 1.36 लाख एनपीएस कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल कर उनकी सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अध्ययन अवकाश के दौरान पूर्ण वेतन मिलने से कर्मचारी उच्च शिक्षा और उन्नत कौशल हासिल करने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिससे जनता को दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता और दक्षता में और सुधार होगा।

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