नेता प्रतिपक्ष बताएं कौन-सी गारंटी अधूरी : धनीराम शांडिल और अनिरुद्ध सिंह

प्रदेश सरकार ने पूरी कीं सभी 10 गारंटियां : कांग्रेस

· नेता प्रतिपक्ष बताएं कौन-सी गारंटी अधूरी रही : कांग्रेस

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आज यहां जारी संयुक्त बयान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयान का कड़ा खंडन करते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने जनता से किए गए सभी वादे और गारंटियां पूरी की हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है, उसे पूरा करके दिखाती है और नेता प्रतिपक्ष को चुनौती दी कि वे एक भी ऐसी गारंटी बताएं जो पूरी न हुई हो।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में 1.36 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल कर अपनी पहली गारंटी पूरी की। जबकि जयराम ठाकुर अपने कार्यकाल में कर्मचारियों को पेंशन लाभ चाहिए तो चुनाव लड़ने की चुनौती देते थे।

दूसरी गारंटी के तहत पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। पहले चरण में प्रदेश की 35,687 महिलाओं को 29.12 करोड़ रुपये सम्मान निधि के रूप में जारी किए गए। दूसरे चरण में एक लाख अत्यंत गरीब परिवारों की महिलाओं को 1500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना शुरू कर एक और वादा पूरा किया है।

दोनों मंत्रियों ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने किसान आयोग का गठन किया है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलो, मक्की का 40 रुपये से 50 रुपये प्रति किलो तथा पांगी घाटी के जौ का 60 रुपये से 80 रुपये प्रति किलो किया गया है। इसी तरह हल्दी का MSP 90 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति किलो किया गया है और पहली बार अदरक के लिए 30 रुपये प्रति किलो MSP तय किया गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने दूध खरीद मूल्य में भी भारी बढ़ोतरी की है। गाय के दूध का समर्थन मूल्य 32 रुपये से बढ़ाकर 61 रुपये प्रति लीटर तथा भैंस के दूध का 47 रुपये से बढ़ाकर 71 रुपये प्रति लीटर किया गया है। एक अन्य गारंटी को पूरा करते हुए सरकार ने पशुपालकों के हित में जैविक खाद और वर्मी कम्पोस्ट की खरीद 300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से शुरू की है।

मंत्रियों ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई शुरू की गई है ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षा मिल सके। चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं। इसके अलावा प्रदेशभर में 156 सीबीएसई पाठ्यक्रम आधारित स्कूल भी शुरू किए जा चुके हैं।

रोजगार के वादे को पूरा करते हुए सरकार ने पिछले तीन वर्षों में 23,200 से अधिक युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोजगार दिया है, जबकि हजारों रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा 51,400 युवाओं को निजी क्षेत्र में भी रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने बागवानों को अपनी उपज के दाम तय करने का अधिकार देकर उन्हें सशक्त बनाया है, जिससे उन्हें बेहतर लाभ मिल रहा है। यूनिवर्सल कार्टन सिस्टम लागू होने से सेब उत्पादकों की आय में वृद्धि हुई है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने बागवानी नीति लागू की है। वहीं मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत सेब, किन्नू, माल्टा, संतरा और गलगल जैसे फलों के समर्थन मूल्य में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधारों का उल्लेख करते हुए मंत्रियों ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। पहली बार प्रदेश में रोबोटिक सर्जरी, पीईटी स्कैन, 3 टेस्ला एमआरआई और अत्याधुनिक सीटी स्कैन मशीनों जैसी सुविधाएं शुरू की गई हैं, ताकि लोगों को राज्य के भीतर ही सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।

उन्होंने कहा कि ‘अपना परिवार-सुखी परिवार’ योजना के तहत सरकार ने अत्यंत गरीब परिवारों को प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का निर्णय लिया है। इस पहल से लगभग एक लाख परिवार लाभान्वित होंगे और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बड़ी राहत मिलेगी।