ट्रांसफर पॉलिसी पर एक्ट बनाने पर विचार: Sukhvinder Singh Sukhu, सदन में कई अहम घोषणाएं

[MADAN SHARMA]

ट्रांसफर पॉलिसी की जगह एक्ट पर करेंगे विचार, विधायक लोकेंद्र के सवाल के जवाब में CM का जवाब

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बजट सत्र के प्रश्नकाल में आनी से विधायक लोकेंद्र कुमार के सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश में ट्रांसफर पॉलिसी के साथ यदि एक्ट बनाना होता तो विचार किया जा सकता है, जबकि विधायक रणधीर शर्मा के सप्लीमेंट पर सीएम ने कहा कि कर्मचारियों की डेपुटेशन की जाती है, तो यह नीतिगत फैसला होता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण राज्य सरकार द्वारा जारी स्थानांतरण नीति और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार किए जाते हैं।

म्यूचुअल ट्रांसफर के प्रश्र पर सीएम ने लिखित जवाब मेें कहा कि प्रदेश में छह माह में 1171 म्यूचुअल ट्रांसफर हुई है, जिसमे संबंधित कर्मचारियों ने परस्पर स्थानांतरण की सहमति दी थी, परंतु ये स्थानांतरण भी प्रचलित स्थानांतरण नीति के आधार पर किए गए है। इस सवाल के दौरान विधायक हंसराज ने सप्लीमेंट करते हुए एसएमसी शिक्षकों को स्कूल के रेशनलाइज होने पर ट्रांसफर किए जाने के मामले में राहत देने का आग्रह किया। वहीं विधायक रणधीर शर्मा ने अधिकारी-कर्मचारियों के डेपुटेशन का मामला रखा।

डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरे गए 6500 पद

विधायक रीना कश्यप के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि विभाग ने डायरेक्ट रिक्यूटमेंट से 6500 पद भरे गए हैं। टीजीटी आट्र्स, नॉन मेडिकल व मेडिकल के पदों को भरने की प्रक्रिया आयोग के तहत चल रही है। उन्होंने कहा कि विधायक द्वारा उच्च विद्यालय धनेश्वर विद्यालय का सवाल रखा है, वहां पर विभिन्न श्रेणियों के 11 पद स्वीकृत हैं और छह पद रिक्त पड़े है। प्राथमिकता के आधार पर स्कूल में टीजीटी के रिक्त पदों को भरा जाएगा।

पीडब्ल्यूडी के विश्राम गृहों में सर्विस आउटसोर्स

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृहों में सर्विस आउटसोर्स पर करने का कार्य सरकार कर रही है। विश्राम गृहों में सफाई और ब्यूटीफिकेशन के लिए आउट सोर्स नियुक्तियों पर भी विचार करेंगे। विधायक केवल सिंह पठानिया की ओर से सोमवार को प्रश्नकाल में रखे सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू बोल रहे थे। उन्होंने सवाल उठाया कि जल शक्ति विभाग के इंस्पेक्शन हट, रेस्ट हाउस की आय जीरो है।

प्रदेश में स्पा सेंटर के लिए बनेगी पॉलिसी

हिमाचल प्रदेश में स्पा सेंटरों को लेकर सरकार जल्द ही पॉलिसी बनाएगी। इसके लिए जल्द से जल्द स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और आयुष विभाग बैठक कर इसके लिए एसओपी बना कर जारी करेंगे। विधायक भुवनेश्वर गौड़ के सवाल के जबाव में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रश्रकाल के दौरान यह ऐलान किया है। उन्होंने कह कि थ्री और फोर स्टार होटलों में स्पा की रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती, ।

वन विभाग बना रहा मास्टर प्लान

विधायक अनुराधा राधा ने प्रश्नकाल में रखे सवाल के लिखित जवाब में बताया कि तांदी में जिस भूमि पर संगम घाट प्रस्तावित है, वह भूमि फॉरेस्ट लैड की श्रेणी में आती है तथा खनन विभाग द्वारा आशय पत्र जारी नहीं किए जाने के कारण लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य आरंभ नहीं किया जा सका है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि वन विभाग द्वारा इस कार्य के क्रियान्वयन के हेतु मास्टर प्लान बनाया जा रहा है।

तटीकरण और बचाव धन की उपलब्धता पर निर्भर

प्रश्रकाल में विधायक मलेंद्र राजन के सवाल के लिखित जवाब में उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने कहा कि व्यास, चक्की व अन्य खड्डों में बाढ़ से बचाव हेतू स्थायी तटीयकरण और बचाव परियोजना बनाने हेतू मामला प्रस्तावित व विचाराधीन है। वहीं, विधायक ने पौंग बांध से पानी छोडऩे से निचले इलाकों में होने वाले नुकसान का मामला भी इस दौरान सदन में उठाया। इसके जवाब में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। उन्होंने दो स्थानों का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों जगहों पर कब तक परियोजना को सिरे चढ़ाया जाएगा।

विधायकों-अफसरों के विदेशी दौरे का उद्देश्य

प्रश्रकाल में विधायक रणधीर शर्मा ने मंत्री, विधायक तथा अधिकारियों के सरकारी कार्यक्रमों के तहत विदेश प्रवास से जुड़े सवाल की सूचना न मिलने पर कहा कि पिछले सत्र का यह प्रश्र है। उन्होंने कहा कि विदेशी दौरे का उद्देश्य, अधिकारियों के नाम समेत खर्चा का एस्टीमेट पहले तय होता है। उन्होंने सवाल किया कि इस बारे में क्यों सूचना एकत्रित नहीं की जा सकी है। उन्होंने सीएम से आग्रह किया कि इसी सत्र में यह सूचना उपलब्ध करवाई जाए। जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि कई लोग निजी दौरे पर गए है। दौरे का प्रोसेस कंटीन्यू है।

600 से ज्यादा पटवारियों की भर्ती, अब ट्रेनिंग

विधायक लोकेंद्र कुमार के सवाल के जवाब पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश में 600 से ज्यादा पटवारी की भर्ती हो गई है और उनकी ट्रेनिंग के बाद उन्हें तैनात किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि उपमंडल आनी में आठ और निरमंड में छह और आनी तहसील में 12, निरमंड में 16 तथा नीरथ में 10 पद राजस्व विभाग के तहत रिक्त पड़े हुए है। उन्होंने कहा कि पटवार वृत खनाग में वर्तमान में पटवारी का पद रिक्त है तथा लोगों के दैनिक कार्य के निपटारे के लिए मुलहका के पटवारी को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।

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