हिमाचल में सूखे चीड़ के पेड़ों की कटाई के नियम बदले, सरकार ने जारी की नई अधिसूचना

[MADAN SHARMA]

*चीड़ के सूखे पेड़ों के कटान के नियम बदले, वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जारी की अधिसूचना*

हिमाचल में सूखे चीड़ के पेेड़ों के कटाने के लिए सरकार ने नियम बदल दिए हैं। सूखे और क्षतिग्रस्त चीड़ के पेड़ों की कटाई को लेकर महत्त्वपूर्ण संशोधन करते हुए यह नया आदेश हुआ है। इसके तहत अब प्राकृतिक आपदाओं, बीमारियों या कीट हमलों के कारण सूख चुके चीड़ के पेड़ों की कटाई निर्धारित प्रक्रिया के तहत की जा सकेगी। यह संशोधन हिमाचल प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम 1978 की धारा-4 और धारा-7 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया है। इसके तहत 10 सितंबर, 2002 को जारी आदेश के पैरा-7 में नया प्रावधान जोड़ा गया है। वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत की ओर से यह आदेश जारी हुआ है। आदेशों के तहत प्राकृतिक आपदाओं, बीमारी या कीट हमले के कारण सूख चुके चीड़ के पेड़ों की कटाई सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत 10 वर्षीय फेलिंग प्रोग्राम के अनुसार की जाएगी।

यानी वन विभाग द्वारा तय दीर्घकालिक योजना के तहत ही इन पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि सरकार ने यह भी प्रावधान किया है कि यदि 10 वर्षीय फेलिंग प्रोग्राम से बाहर किसी क्षेत्र में सूखे चीड़ के पेड़ पाए जाते हैं, तो विशेष परिस्थितियों में संबंधित वन संरक्षक (कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट) ऐसे मामलों को सरकार की मंजूरी के लिए भेज सकते हैं। इसके तहत पूरे फॉरेस्ट सर्कल में एक वर्ष में अधिकतम 500 पेड़ों तक की कटाई की अनुमति दी जा सकेगी। इस प्रक्रिया के तहत किसी भी पेड़ को काटने से पहले भौतिक सत्यापन अनिवार्य होगा। यह सत्यापन उस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो डिप्टी कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट या डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर से नीचे के पद का नहीं होगा।

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