हिमाचल में एंटी-चिट्टा अभियान बना जन-आंदोलन: ड्रग माफिया के खिलाफ सरकार की अडिग जंग

[MADAN SHARMA]

हिमाचल प्रदेश सरकार ने नशे की घातक समस्या ‘चिट्टा’ और उसके कारोबारियों के खिलाफ एक बहुआयामी, कड़े और परिणाम-केन्द्रित अभियान छेड़ दिया है। यह सिर्फ एक सामान्य प्रशासनिक कार्यवाही नहीं, बल्कि ड्रग माफिया के खिलाफ छेड़ी गई निर्णायक लड़ाई है, जिसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई की कोई जगह नहीं है।
15 नवंबर 2025 को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से चौरा मैदान तक मेगा वॉकथॉन का नेतृत्व किया, जो पूरे राज्य में चिट्टा विरोधी जन-उठान की शुरुआत साबित हुआ। धर्मशाला में आयोजित इसी तरह की रैली और वॉकथॉन ने अभियान को और गति दी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि चिट्टा नेटवर्क का सफाया सरकार का मात्र उद्देश्य नहीं, बल्कि उसका सबसे महत्वपूर्ण और अपरिवर्तनीय मिशन है।

अभियान तेजी से विस्तार कर रहा है—सचिवालय से लेकर पंचायतों तक, गांवों तक और अब हर घर तक। समाज का हर वर्ग इस आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हो रहा है। धर्मशाला में मुख्यमंत्री ने लोगों से चिट्टा नेटवर्क की विश्वसनीय जानकारी साझा करने का आह्वान किया और मुखबिरों के लिए पुरस्कारों की घोषणा की। इससे यह स्पष्ट है कि यह आंदोलन अब केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि एक सशक्त जन-आंदोलन का रूप ले चुका है।

सरकार इस जन-आंदोलन को कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई से और मजबूत कर रही है। राज्य सरकार की जीरो-टॉलरेंस नीति किसी भी अपराधी को बख्शने की अनुमति नहीं देती। इस धंधे में शामिल कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली हो—जेल ही उसका अंजाम होगा।

हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स को विशेष टास्क फोर्स में विलय कर एक एकीकृत विशेष बल का गठन किया है, जो गृह विभाग के अंतर्गत कार्य करेगा। संदेश साफ है—सरकार तब तक चैन से नहीं बैठेगी, जब तक चिट्टा माफिया पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता। लक्ष्य एक—हिमाचल को चिट्टा और अन्य नशीले पदार्थों से पूर्णतः मुक्त बनाना और प्रदेश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना।

सरकार ने एकीकृत बहु-स्तरीय कार्ययोजना तैयार की है, जिसमें पुलिस, शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और जन-सहभागिता शामिल है। प्रदेशभर में स्कूलों, कॉलेजों, पंचायतों और शहरों में तीव्र गति से जागरूकता कार्यक्रम चल रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने दृढ़ता से कहा—“यह केवल अभियान नहीं, ड्रग माफिया के खिलाफ युद्ध है। किसी प्रकार की ढिलाई या समझौते की कोई जगह नहीं है। चिट्टा तस्करों का अंत निश्चित है और कानून के शिकंजे से कोई नहीं बचेगा।”

नशा तस्करों पर कड़ी सजा और नशे के शिकार युवाओं के पुनर्वास के लिए नए कानून लागू किए गए हैं, जिनमें मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, 10 लाख रुपये तक का जुर्माना और ड्रग माफिया की संपत्तियां जब्त करने के प्रावधान शामिल हैं।

पिछले तीन वर्षों में हिमाचल पुलिस ने ऐतिहासिक कार्रवाई की है। NDPS एक्ट के तहत 5642 मामले दर्ज हुए, जो पिछले कार्यकाल से 28.1% अधिक हैं। 8216 आरोपित गिरफ्तार किए गए और 36.657 किलोग्राम चिट्टा सहित बड़ी मात्रा में अन्य नशीले पदार्थ जब्त किए गए।
पंचायत स्तर पर चिट्टा पीड़ितों और तस्करों की मैपिंग तेज़ी से हो रही है। हर गांव और पंचायत में ‘नशा निवारण समिति’ बनाई जा रही है। स्कूली पाठ्यक्रम में नशे पर जागरूकता का नया अध्याय जोड़ा जा रहा है।

मुख्यमंत्री का मानना है कि नशे में फंसे युवा अपराधी नहीं, बल्कि पीड़ित हैं जिन्हें दंड नहीं, बल्कि उपचार, सहानुभूति और पुनर्वास की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से एडिक्शन प्रिवेंशन एंड रिहैबिलिटेशन बोर्ड का गठन किया गया है और कई नई पहलें शुरू की गई हैं।

समाज की यह सामूहिक चेतना और दृढ़ संकल्प हिमाचल प्रदेश को चिट्टा के खतरे से पूरी तरह मुक्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो रहा है।#AntiChitta #DrugFreeHimachal #SukhuGovt #HimachalPolice #ZeroTolerance #NashaMuktHimachal #STF #YouthRehabilitation #NDPS #HimachalNews

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