राज्य कैबिनेट के बड़े फैसले: राहत राशि बढ़ी, 800 पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती, 9 सुपर स्पेशियलिटी विभाग मंजूर, 150 दिनों का मनरेगा रोजगार, पंचायतों का पुनर्गठन

[MADAN SHARMA]

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित की गई, जिसमें आपदा प्रभावित परिवारों को घरेलू सामानों के नुकसान पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि 70,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया।

कैबिनेट ने अग्निकांड की स्थिति में घर के पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने पर 7 लाख रुपये की विशेष सहायता राशि प्रदान करने का फैसला किया।

इसके अतिरिक्त, राज्य में आपदा के दौरान हेलिकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए वायुसेना को 4.32 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।

मंत्रिमंडल ने प्रदेश में पंचायतों के पुनर्गठन का निर्णय लिया।

मनरेगा के तहत 150 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाने के साथ ही व्यक्तिगत कार्यों के लिए 2 लाख रुपये तक की रिटेनिंग वाल बनाने की अनुमति भी दी गई।

राज्यभर में बेहतर रोगी सेवा सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग में 1000 रोगी मित्र तैनात करने का निर्णय लिया गया।

कैबिनेट ने पुलिस विभाग में 800 कांस्टेबल पदों के सृजन और भरने की मंजूरी दी।

कंडाघाट (सोलन) और राजगढ़ (सिरमौर) में उप-अग्निशमन केंद्र खोलने की स्वीकृति दी गई, जिनमें 46 पदों का सृजन और चार फायर टेंडर खरीदने की अनुमति शामिल है।

जल शक्ति विभाग व लोक निर्माण विभाग में 150 जूनियर इंजीनियर (सिविल) को जॉब ट्रेनी के रूप में भरने का निर्णय लिया गया।

हमीरपुर स्थित डॉ. राधाकृष्णन सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में 9 सुपर स्पेशियलिटी विभाग स्थापित करने तथा कुल 73 प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर व सीनियर रेजिडेंट के पदों को सृजित एवं भरने की मंजूरी दी गई।

टांडा स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशियलिटी विभाग हेतु 27 सीनियर रेजिडेंट के पद भरने का निर्णय लिया गया।

मंडी जिले के नेरचौक स्थित लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज में नया पुलिस चौकी खोलने तथा आवश्यक स्टाफ के पद सृजन की मंजूरी प्रदान की गई।

पुलिस विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 5 पदों का सृजन करने के साथ ही क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (उत्तर ज़ोन), धर्मशाला में डिजिटल फॉरेंसिक सुविधा के लिए 5 पदों को मंजूरी दी गई।

कैबिनेट ने 40% या उससे अधिक दिव्यांग सभी पात्र व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का निर्णय लिया। अब अभिभावक के सरकारी/अर्द्ध-सरकारी नौकरी में होने पर लगने वाली पाबंदी हटा दी गई है।

राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 के तहत 1000 पेट्रोल/डीजल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सी में बदलने पर 40% सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया।

एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को विशेष टास्क फोर्स में विलय कर गृह विभाग के तहत एकीकृत एसटीएफ बनाने तथा पंचायत वार एंटी-चिट्टा अभियान चलाने की मंजूरी दी गई।

हाईवे पेट्रोलिंग के लिए 10 इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने की भी स्वीकृति दी गई।

कांगड़ा जिले के बंखंडी में नया कानूनगो सर्कल बनाने का निर्णय लिया गया।

वन विभाग को जंगल भूमि पर खनिज रियायतों के लिए ‘लेटर्स ऑफ इंटेंट’ जारी करने की अनुमति दी गई।

‘मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना’ को विस्तारित करते हुए 10 लाख रुपये से कम वार्षिक कारोबार वाले छोटे दुकानदारों को 1 लाख रुपये तक की एकमुश्त राहत राशि देने का निर्णय लिया गया। यह राशि पूरी तरह राज्य सरकार वहन करेगी।

हमीरपुर जिले के बामसन और हमीरपुर विकास खंडों के पुनर्गठन की मंजूरी भी दी गई।

हमीरपुर कॉलेज को विज्ञान महाविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने तथा सह-शिक्षा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (बॉयज व गर्ल्स) को मर्ज कर एक विद्यालय बनाने की मंजूरी दी गई।

धर्मशाला, नादौन, चैल कोटी और टिक्कर कॉलेज में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बी.एड. कार्यक्रम शुरू करने; सरस्वतीनगर कॉलेज में 2 वर्षीय बीपीएड. कार्यक्रम शुरू करने तथा नए फाइन आर्ट्स कॉलेज की स्थापना की मंजूरी दी गई।

सरकारी स्तर पर प्रधानाचार्य पदोन्नति हेतु डीपीसी बुलाने की मंजूरी दी गई। नई डीपीसी शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में होगी और 805 प्रिंसिपल के प्रमोशन को गति देगी।

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