पूरे प्रदेश को विशेष राहत पैकेज, मैहरे में बोले CM, राज्य में 800 पुलिस जवानों की भर्ती जल्द

[MADAN SHARMA]

राज्य सरकार ने क्षतिग्रस्त गोशालाओं के मुआवजे के अलावा पूर्णत: और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए मकानों के निर्माण के लिए आपदा राहत कोष में वृद्धि की है। हम शीघ्र ही आपदा प्रभावितों के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा करेंगे और आपदा प्रभावित परिवारों के लिए पर्याप्त प्रावधान किए जाएंगे। नवंबर के बाद सरकार अपने स्तर पर प्रभावितों को राहत पहुंचाने का कार्य करेगी। प्रदेश की जनता के लिए आपदा के विशेष राहत पैकेज बांटे जाएंगे। यह कहना था मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का। शुक्रवार को बड़सर विधानसभा क्षेत्र के एकदिवसीय दौरे के दौरान मैहरे में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही पुलिस विभाग में 800 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार में पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती कर रही है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालय के कैंसर केयर संस्थान पर 300 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल हमीरपुर में सात विशेषज्ञ विभाग बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिला की सभी सडक़ों को डबल लेन किया जाएगा, जिसके लिए काम शुरू हो चुका है। सलौणी-दियोटसिद्ध सडक़ के लिए 37 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं राजनीतिक संबद्धता के आधार पर लोगों या क्षेत्रों में भेदभाव नहीं करता, बल्कि सभी क्षेत्रों का समान विकास सुनिश्चित करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन की मुहिम को शुरू कर सरकार बीमार स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए दृढ़ प्रयास कर रही है। राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों को व्यवस्थित तरीके से बेहतर किया जा रहा है। सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के आधुनिकीकरण और विकास के लिए 3000 करोड़ रुपए का निवेश करने का निर्णय लिया है। आईजीएमसी शिमला और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में 19 से 20 साल पुरानी मशीनों को नई मशीनों से बदला जा रहा है। सीएम ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा बजट तैयार किया गया है। प्राकृतिक खेती से उगाई गई मक्की का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए प्रति किलोग्राम और गेहूं का एमएसपी 40 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 60 रुपए प्रति किलोग्राम किया गया है। सरकार ने प्राकृतिक खेती से उगाई गई हल्दी का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी 90 रुपए प्रति किलोग्राम तय किया है। उन्होंने कहा कि पशुपालकों को लाभान्वित करने के लिए सरकार ने गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 45 रुपए से बढ़ाकर 51 रुपए प्रति लीटर और भैंस के दूध का एमएसपी 55 रुपए से बढ़ाकर 61 रुपए प्रति लीटर किया है।

शिक्षा में सुधार, 21वें से 5वें स्थान पर पहुंचे

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण ही शिक्षा के स्तर में भारी गिरावट आई और राज्य की रैंकिंग 21वें स्थान पर आ गई थी। वर्तमान सरकार के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना शीर्ष प्राथमिकताओं में एक था। छात्र-शिक्षक अनुपात में संतुलन स्थापित करना महत्त्वपूर्ण था, ताकि हर स्कूल में बच्चे को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए पर्याप्त शैक्षणिक स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित हो। सरकार के निर्णयों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। सरकार के अथक प्रयासों से राज्य ने शिक्षा क्षेत्र में वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (असर) में पांचवा स्थान हासिल किया है। सरकार ने राज्य में 69 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोले हैं। इन संस्थानों के साथ-साथ राज्य के अन्य सभी स्वास्थ्य संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए उन्नत उपकरण खरीदे जा रहे है।

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