66 मेगावाट धौलासिद्ध प्रोजेक्ट को वापस लेने की तैयारी, सरकार कोर्ट में दाखिल करेगी शपथपत्र; पहली किस्त देने को तैयार CM सुक्खू

मदन शर्मा

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पावर विभाग को निर्देश दिए हैं कि एसजेवीएनएल द्वारा ब्यास नदी पर बनाए जा रहे 66 मेगावाट धौलासिद्ध जलविद्युत परियोजना को अपने अधीन लेने के लिए कोर्ट में शपथपत्र दाखिल किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार धौलासिद्ध परियोजना को वापस लेने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए परियोजना की लागत की पहली किस्त का भुगतान करने को तैयार है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य और प्रदेशवासियों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगी। सरकार प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों और संपदा की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि सरकार एसजेवीएनएल से लुहरी और सुन्नी जलविद्युत परियोजनाओं को भी अपने अधीन लेने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान निर्माणाधीन विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को इनके निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि प्रदेश की जनता को इन परियोजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिल सके।

अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि 450 मेगावाट शोंगटोंग जलविद्युत परियोजना अगले वर्ष सितंबर तक पूरी तरह कार्यशील हो जाएगी। इसके लिए तीन टर्बाइनों को शुरू किया जाएगा। बैठक में यह भी बताया गया कि परियोजना से बनने वाली बिजली के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (HPSEBL) के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने पूह से समदो और समदो से काजा तक बन रही 66 केवी ट्रांसमिशन लाइन की भी समीक्षा की और कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

इसके अलावा उन्होंने रंगरिक 2 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा की। यह परियोजना 1 MWh बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से लैस है। मुख्यमंत्री ने इसे बर्फबारी शुरू होने से पहले चालू करने के निर्देश दिए, ताकि सर्दियों के दौरान भी क्षेत्र के लोगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलती रहे।

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