हर वर्ग को निराश करने के बाद अब कर्मचारियों के अधिकार छीन रही सुक्खू सरकार Rule 7A की वापसी से प्रदेश के 10–14 हज़ार सरकारी कर्मचारियों का वेतन प्रभावित, ज़िला प्रवक्ता अभिषेक ठाकुर ने सरकार पर साधा निशाना

शिमला सोलन ब्यूरो सुभाष शर्मा 07/09/25

हिमाचल प्रदेश के हज़ारों सरकारी कर्मचारियों को गहरा आर्थिक झटका लगा है। रूल 7A को जनवरी 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकार ने कर्मचारियों को बेहतर वेतन लाभ देने के लिए लागू किया था। हाल ही में सुक्खू सरकार ने इस नियम को वापस लेने का निर्णय लिया। इस फैसले के कारण प्रदेश के लगभग 10 से 14 हज़ार कर्मचारी सीधे प्रभावित होंगे और उनके मासिक वेतन में ₹5,000 से ₹15,000 तक की कटौती होने की संभावना है।

ज़िला प्रवक्ता अभिषेक ठाकुर, सोलन ने कहा:

> “यह स्पष्ट है कि सुक्खू सरकार कर्मचारियों के हितों की दुश्मन साबित हो रही है। प्रदेश का हर वर्ग इस सरकार की नीतियों से निराश है। पहले स्कूल कर्मचारियों के अधिकारों को वंचित किया गया और अब सरकारी कर्मचारियों के हितों को भी पूरी तरह नज़रअंदाज़ कर दिया गया है। वेतन में कटौती कर सरकार ने कर्मचारियों के अधिकारों पर प्रहार किया है और उनके परिवारों को आर्थिक संकट में डाल दिया है।”

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