शाह ने एक आग्रह पर बीस दिन के अंदर ही आपदा से हुए नुकसान के आंकलन के लिए अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम भेजी : नड्डा

🔊 Listen to this

आपदा प्रभावितों के पुनर्वास एवं प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करने का आग्रह
• प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आपदाओं के समय बिना किसी भेदभाव के राज्यों के साथ मजबूती से खड़ी है

• भूस्खलन और बादल फटने जैसी आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश को 2006.40 करोड़ रुपये के परिव्यय को पहले ही मंजूरी दे दी है
• 7 जुलाई, 2025 को 451.44 करोड़ रुपये की पहली किस्त भी जारी कर दी
• हिमाचल में प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति व तीव्रता के दृष्टिगत बहु क्षेत्रीय केंद्रीय टीम के गठन का निर्देश

शिमला, हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मण्डल हिमाचल में आपदा के विषय को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उर्वरक एवं रसायन मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से मिला। इस प्रतिनिधि मण्डल में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष डॉ० राजीव बिन्दल, पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर, लोकसभा सांसद सुरेश कश्यप, डॉ० राजीव भारद्वाज, सुश्री कंगना रणौत, राज्यसभा सांसद सुश्री इंदू गोस्वामी, डॉ० सिकंदर कुमार, हर्ष महाजन, विधायक विनोद कुमार, हंसराज एवं श्री दीपराज शामिल रहे।

इस दौरान जगत प्रकाश नड्डा एवं समस्त भाजपा नेताओं ने हिमाचल प्रदेश में आई आपदा की स्थिति से केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया और उनसे आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने का निवेदन किया। साथ ही आपदा प्रभावितों के पुनर्वास एवं प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करने का आग्रह किया।

आदरणीय अमित शाह ने आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्य में हर संभव सहयोग किया है। एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना, वायुसेना के हेलीकॉप्टर तत्काल उपलब्ध करवाए है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हमारे आग्रह पर बीस दिन के अंदर ही आपदा से हुए नुकसान के आंकलन के लिए अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम भेजी। हमने आपदा के कारणों पर शोध की माँग की थी, उसके लिए भी उच्च स्तरीय टीम का गठन भी तत्काल प्रभाव से कर दिया। सभी प्रकार के सहयोग के लिए उनका हिमाचल की जनता की तरफ़ से हम सभी आभार भी व्यक्त किया।

नड्डा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति ने वर्ष 2023 के लिए बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश को 2006.40 करोड़ रुपये के परिव्यय को पहले ही मंजूरी दे दी है। 7 जुलाई, 2025 को 451.44 करोड़ रुपये की पहली किस्त भी जारी कर दी है। इसके अतिरिक्त, राज्य के प्रभावित लोगों की सहायता के लिए, केंद्र सरकार ने तत्काल राहत उपायों के लिए 18 जून, 2025 को राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से हिमाचल प्रदेश को 198.80 करोड़ रुपये की केंद्रीय हिस्सेदारी की पहली किस्त पहले ही जारी कर दी है। केंद्र ने हिमाचल सहित सभी राज्यों को आवश्यक राष्ट्रीय आपदा मोचन टीम, सेना टीमें और वायु सेना की तैनाती सहित सभी प्रकार की रसद सहायता भी प्रदान की है। राज्य में बचाव और राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ की कुल 13 टीमें तैनात हैं।

नड्डा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल में प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति व तीव्रता के दृष्टिगत बहु क्षेत्रीय केंद्रीय टीम के गठन का निर्देश भी हमारे आग्रह पर दिए थे । इसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), केंद्रीय भवन शोध संस्थान (सीबीआरआइ) रुड़की, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आइआइटीएम) पुणे, भूविज्ञानी व भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) इंदौर के विशेषज्ञ शामिल किए गए है । यह टीम प्राकृतिक आपदाओं के कारणों का अध्ययन करने के साथ बचाव के उपाय सुझाएगी। शाह ने कहा कि हिमाचल में बादल फटने, अचानक बाढ़, भूस्खलन और मूसलधार वर्षा की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हुई है। इससे राज्य में व्यापक जनहानि, बुनियादी ढांचे और आजीविका को नुकसान और पर्यावरण क्षरण हुआ है। हिमाचल के विभिन्न हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के मद्देनजर, केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के ज्ञापन का इंतजार किए बिना ही नुकसान का प्रत्यक्ष आकलन करने के लिए अंतर- मंत्रालयी केंद्रीय दल को पहले ही भेजा है, जो 18 से 21 जुलाई तक प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आपदाओं के समय बिना किसी भेदभाव के राज्यों के साथ मजबूती से खड़ी है।

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें