हिमाचल प्रदेश मंत्रीमंडल के निर्णय

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यहाँ आज हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:

1. शिक्षा क्षेत्र में सुधार: प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को स्कूल शिक्षा निदेशालय में बदला जाएगा, जो प्री-नर्सरी से कक्षा 12 तक की शिक्षा का संचालन करेगा। वहीं, उच्च शिक्षा निदेशालय कॉलेजों और उच्च शिक्षा से संबंधित सभी कार्यों को देखेगा।

2. शिक्षा नियमों में संशोधन: हिमाचल प्रदेश में ‘निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2011’ में संशोधन कर कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षाएँ आयोजित करने का निर्णय लिया गया। यदि कोई छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है, तो उसे दो महीने के भीतर पुनः परीक्षा का अवसर मिलेगा।

3. परिवहन सुविधा का विस्तार: हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (HRTC) के लिए 297 टाइप-I इलेक्ट्रिक बसों और 24 वातानुकूलित सुपर लक्ज़री बसों की खरीद को मंजूरी दी गई।

4. तकनीकी शिक्षा विभाग में राज्य शिक्षक पुरस्कार योजना: इस योजना के तहत छह श्रेणियों में कुल 10 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, जिनमें आईटीआई, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी, इंजीनियरिंग कॉलेजों के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा।

5. परित्यक्त बच्चों को हिमाचली प्रमाणपत्र: 15 वर्षों से अधिक समय तक हिमाचल के बाल देखभाल संस्थानों में रह रहे परित्यक्त और त्यागे गए बच्चों को ‘बोनाफाइड हिमाचली’ प्रमाणपत्र जारी करने का निर्णय लिया गया।

6. अवैध खनन पर सख्ती: अवैध खनन पर निगरानी और प्रवर्तन बढ़ाने के लिए नए वाहनों की खरीद को मंजूरी दी गई।

7. हाइड्रो पावर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता: शोंगटोंग-कर्चम जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन हेतु हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPPCL) को ₹1000 करोड़ का ऋण लेने के लिए राज्य सरकार की गारंटी प्रदान की गई।

8. मुख्य सचिव का अभिनंदन: इस बैठक में, इस महीने सेवानिवृत्त हो रहे मुख्य सचिव प्रभोध सक्सेना की सेवाओं की सराहना की गई।

ये निर्णय राज्य के शिक्षा, परिवहन, ऊर्जा और सामाजिक कल्याण में व्यापक सुधार लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

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