वाकनाघाट में साइबर सिटी स्थापित करने पर विचार : मुख्यमंत्री

[MADAN SHARMA]

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां डिजिटल टेक्नोलॉजीज और गवर्नेंस विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सोलन जिले के वाकनाघाट में 650 बीघा भूमि पर एक साइबर सिटी स्थापित करने की योजना बना रही है, जहां से डेटा स्टोरेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और अन्य आईटी-आधारित उद्यम संचालित होंगे। मुख्यमंत्री ने विभाग को परियोजना की विस्तृत रूपरेखा शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए।

श्री सुक्खू ने आईटी क्षेत्र को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने और राज्य में आईटी बुनियादी ढांचे में निवेश आकर्षित करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

वाकनाघाट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कार्य की गति तेज की जाए और केंद्र में एक एआई लैब स्थापित की जाए। उन्होंने कांगड़ा जिले के चैतड़ू और शिमला के मेहली में आईटी पार्कों का निर्माण कार्य दिसंबर 2025 तक पूरा करने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने शासन में डिजिटल परिवर्तन के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि सभी विभागों को अपने कार्यों का डिजिटलीकरण करना चाहिए ताकि जनता को प्रभावी और नागरिक-हितैषी सेवाएं मिल सकें। उन्होंने कहा, “राज्य सरकार का लक्ष्य है कि अधिकतम सरकारी सेवाएं लोगों को एक ही क्लिक पर उनके द्वार तक उपलब्ध कराई जा सकें।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि हर विभाग को पूर्ण रूप से आईटी समाधान अपनाने होंगे और पारदर्शिता व कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से काम करना होगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि सरकारी अधिकारियों को ई-फाइल प्रबंधन और नई उभरती तकनीकों से परिचित कराने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए, जिससे इनका व्यापक उपयोग सभी विभागों में सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने प्रत्येक विभाग में नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए ताकि उनकी घोषणाओं की ऑनलाइन प्रगति की निगरानी की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने सचिवालय के सभी अधिकारियों को अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (आईटी एवं इनोवेशन) गोकुल बुटैल, मुख्य सचिव संजय गुप्ता, सचिव (आईटी) आशीष सिंघमर, निदेशक (आईटी) डॉ. निपुण जिंदल, श्रम एवं रोजगार आयुक्त वीरेंद्र शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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