250 से ज्यादा आबादी वाली बस्तियों की तलाश, PMGSY के चौथे चरण के तहत दोबारा सर्वे की मिली मंजूरी

[मदन शर्मा]

प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के चौथे चरण के तहत अढ़ाई सौ से अधिक की आबादी वाली बस्तियों की तलाश की जाएगी। इसके लिए दोबारा सर्वेक्षण करने की केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके लिए पोर्टल फिर से खोला गया है और राज्य सरकार को 10 दिन के भीतर सर्वे पूरा कर रिपोर्ट अपलोड करने का समय दिया गया है।

जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना चार के पहले चरण में तकनीकी कारणों, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और दस्तावेजी कमियों के चलते कई गांव योजना से बाहर रह गए थे, जिन्हें योजना में शामिल करने को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाया था और लोक निर्माण मंत्री ने भी अपने दिल्ली दौरे के दौरान इस विषय को प्रमुखता के साथ रखा। पता चला है कि राज्य सरकार के आग्रह पर केंद्र ने राज्य को प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के चौथे चरण में सर्वे करने की अनुमति प्रदान कर दी है, जिससे उन बस्तियों को भी सडक़ नेटवर्क से जोडऩे की उम्मीद जगी है, जहां आज भी लोग पैदल सफर करने को मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि लोक निर्माण विभाग और संबंधित जिला प्रशासन उन बस्तियों को डेटा अपलोड करेंगे, जो पहले सर्वे में किसी कारणवश शामिल नहीं हो सकी।

पता चला है कि प्रदेश में करीब 150 बस्तियां ऐसी हैं, जो पहले सर्वे से छूट गई थीं। बहरहाल केंद्र से मिली राहत के बाद प्रदेश में बस्तियों की तलाश हेतु सर्वे आरंभ कर दिया गया है।

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