20 बीघा से कम सरकारी जमीन पर कब्जे होंगे पक्के, किसानों को 50 फीसदी ऋण माफ, पढ़ें सुक्खू कैबिनेट के बड़े फैसले

[मदन शर्मा]

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में सरकारी भूमि पर अतिक्रमणों के लिए नियमितीकरण नीति-2026 (पॉलिसी फॉर रेगुलराईजेशन ऑफ सर्टेन एनक्रोचमेंट ऑन गर्वंमेंट लैंड-2026) को मंजूरी दी गई। यह नीति उन भूमिहीन परिवारों और सीमांत किसानों के मानवीय सरोकार को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है, जो आवासीय, कृषि एवं बागवानी उद्देश्यों के लिए सरकारी भूमि पर कब्जे में हैं। यह नीति सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरुप तैयार की गई है तथा इसे मंजूरी के लिए भारत सरकार को भेजा गया है। इससे 20 बीघा से कम लैंड होर्डिंग वाले हजारों कब्जाधारकों को लाभ मिलेगा। यह कब्जे वन व राजस्व विभाग सहित अन्य सरकारी जमीनों पर है, जिसमें अवैध तौर पर सेब के पौधे भी लगाए गए थे। इन पौधों को कटान के आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए थे, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला और राज्य सरकार को नीति बनाने को कहा गया है। ये कब्जे शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में है।

करुणामूलक के 2542 अस्वीकृत मामलों पर फिर होगी समीक्षा

मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों की तरफ से अलग-अलग कारणों से पहले अस्वीकृत किए गए करुणामूलक नियुक्ति के करीब 2542 मामलों पर पुनर्विचार करने को मंजूरी दी है। इसके तहत एकमुश्त जायज अस्वीकृत मामलों की दोबारा जांच करके उनको आवश्यक छूट प्रदान की जाएगी।

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