सोलन-बद्दी बस सेवा बंद होने से स्कूली बच्चे परेशान, पैदल सफर करने को मजबूर

[MADAN SHARMA]

कई दिनों से बंद है दोपहर 12:20 बजे चलने वाली बस, लोगों ने दी आंदोलन की चेतावनी

सोलन। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) सोलन डिपो की बस सेवा प्रभावित होने से ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूली बच्चों और आम यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सोलन से दोपहर 12:20 बजे सुबाथू, कुठार और पट्टा होते हुए बद्दी जाने वाली सरकारी बस पिछले कई दिनों से बंद है। बस सेवा अचानक बंद होने से क्षेत्र के लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही प्रभावित हो गई है।

बस न चलने के कारण कुठार क्षेत्र के छोटे-छोटे स्कूली बच्चों को मजबूरी में शंघेला तक कई किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ रहा है। इससे न केवल बच्चों को परेशानी हो रही है, बल्कि उनकी सुरक्षा को लेकर भी अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि सुनसान रास्तों से बच्चों के पैदल आने-जाने के दौरान किसी तरह की दुर्घटना या अनहोनी होने की स्थिति में इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी।

बस सेवा बंद होने से ग्रामीणों में रोष

स्थानीय लोगों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सरकारी बस सेवा महज परिवहन का साधन नहीं, बल्कि स्कूली बच्चों, कर्मचारियों, मजदूरों और दैनिक यात्रियों के लिए बेहद जरूरी सुविधा है। ऐसे में लंबे समय से बस सेवा बंद रहने से लोगों को निजी वाहनों या अन्य साधनों पर निर्भर होना पड़ रहा है।

परिवहन व्यवस्था पर भी उठे सवाल

स्थानीय लोगों के अनुसार, परिवहन व्यवस्था की निगरानी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। वर्तमान में आरएम परवाणू के पास परवाणू बस स्टैंड के साथ-साथ सोलन डिपो और सीबीए चंडीगढ़ बस स्टैंड का अतिरिक्त जिम्मा होने की बात सामने आई है। लोगों का कहना है कि एक अधिकारी पर कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होने के कारण ग्रामीण रूटों की निगरानी और बस सेवाओं के संचालन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

बस सेवा बहाल करने की मांग

क्षेत्रवासियों ने प्रदेश सरकार और स्थानीय विधायक राम कुमार चौधरी से मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। लोगों ने मांग की है कि दोपहर 12:20 बजे चलने वाली सोलन-सुबाथू-कुठार-पट्टा-बद्दी बस सेवा को जल्द से जल्द बहाल किया जाए, ताकि स्कूली बच्चों और आम यात्रियों को राहत मिल सके।

स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते बस सेवा बहाल नहीं की गई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा और क्षेत्र की परिवहन सुविधा से जुड़े इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए विभाग को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।

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