सरकारी नौकरी से पहले डोप टेस्ट अनिवार्य, चिट्टा तस्करी में शामिल कर्मचारियों पर होगी सख्त कार्रवाई : मुख्यमंत्री सुक्खू

[मदन शर्मा]

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार देर शाम प्रशासनिक सचिवों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी विभागों को निर्देश दिए कि बजट घोषणा के अनुरूप चतुर्थ श्रेणी (क्लास-IV) पेंशनरों की लंबित ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण (लीव एन्कैशमेंट) की राशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अनुकंपा आधार पर नौकरी की मांग करने वाले आवेदकों का पूरा विवरण भी उपलब्ध कराने को कहा, ताकि सरकार इन मामलों में उचित निर्णय ले सके।

मुख्यमंत्री ने चिट्टा (हेरोइन) तस्करी में शामिल पाए गए सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी भी मांगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने चिट्टा के खिलाफ जन आंदोलन छेड़ रखा है और नशा माफिया पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। युवाओं को नशे की लत से बचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि सरकारी सेवा में नियुक्ति से पहले अभ्यर्थियों का डोप टेस्ट अनिवार्य किया जाए और इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी किए जाएं।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की जानकारी भी मांगी, ताकि इन्हें जल्द भरा जा सके। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 500 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) पदों को भरने का निर्णय लिया है।

बैठक में मुख्यमंत्री ने हाल ही में आए तूफानों के कारण वन भूमि पर गिरे और उखड़े पेड़ों का पूरा ब्यौरा तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन पेड़ों को समयबद्ध तरीके से हटाने के लिए 1 जून से विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गिरे हुए पेड़ों को हटाने में देरी से राज्य के संसाधनों का नुकसान होता है, इसलिए वन विभाग के अधिकारी इन्हें प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र हटाने और निपटान सुनिश्चित करें।

बैठक में मुख्य सचिव संजय गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव के.के. पंत और ओंकार चंद शर्मा, प्रधान सचिव देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर और आशीष सिंहमार सहित अन्य प्रशासनिक सचिव उपस्थित रहे।

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