हिमाचल में बिजली परियोजनाओं से भू-राजस्व वसूली पर सरकार का फैसला, आरडीजी बंद होने को बताया मजबूरी

शिमला। केंद्र सरकार द्वारा राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) बंद किए जाने के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश हित का हवाला देते हुए राज्य में चल रही बिजली परियोजनाओं से भू-राजस्व वसूली का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आरडीजी बंद होने से प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पड़ेगा, इसलिए सरकार को मजबूरन यह कदम उठाना पड़ा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2019 से 2025 के बीच हिमाचल को आरडीजी के रूप में लगभग 48 हजार करोड़ रुपये मिले हैं। 1952 से प्रदेश को यह संवैधानिक अनुदान मिलता आ रहा था और इसके बंद होने की कल्पना भी नहीं की गई थी। आरडीजी रुकने से प्रदेश की जीएसटी व्यवस्था और वित्तीय संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

सीएम सुक्खू ने कहा कि यह मामला राज्य के अस्तित्व और अधिकारों से जुड़ा है। इसी को लेकर 8 फरवरी को कैबिनेट बैठक के बाद कांग्रेस और भाजपा विधायकों की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, ताकि आरडीजी बंद होने से होने वाले नुकसान पर साझा रणनीति बनाई जा सके।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लाभ बड़े और मैदानी राज्यों को मिला है, जबकि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों को नुकसान हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 68 प्रतिशत वन भूमि, 28 प्रतिशत फॉरेस्ट कवर और पांच नदियों वाले हिमाचल में पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ विकास करना एक बड़ी चुनौती है।

मुख्यमंत्री ने सांसद अनुराग ठाकुर से भी आग्रह किया कि वे स्पष्ट करें कि आरडीजी बंद होने के पक्ष में हैं या विरोध में। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर हिमाचल को एकजुट होकर केंद्र के समक्ष मजबूती से अपना पक्ष रखना होगा, क्योंकि यह जनता के हित और प्रदेश के भविष्य से जुड़ा सवाल है।