Vikramaditya Singh का बड़ा ऐलान: 600 करोड़ के प्रस्ताव केंद्र को भेजे, सड़कों व शहरी विकास को मिलेगी रफ्तार – भारत केसरी टीवी

Vikramaditya Singh का बड़ा ऐलान: 600 करोड़ के प्रस्ताव केंद्र को भेजे, सड़कों व शहरी विकास को मिलेगी रफ्तार

[MADAN SHARMA]

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लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री Vikramaditya Singh ने आज प्रेस वार्ता में कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में विकास कार्यों को तेज गति देने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि सकारात्मक सोच और नवाचार के साथ सड़कों, बुनियादी ढांचे और शहरी सुविधाओं को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। दूरदराज, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में सड़क संपर्क सुधारना सरकार की प्राथमिकता है।

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मंत्री ने बताया कि उन्होंने हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री Nitin Gadkari और शहरी विकास मंत्री Manohar Lal Khattar से मुलाकात कर प्रदेश से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाया। केंद्र से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है और करीब 600 करोड़ रुपये के प्रस्ताव भेजे गए हैं।

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उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए “स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू स्टेट्स” के तहत 366 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें शहरी विकास विभाग नोडल एजेंसी है।

शिमला में सब्जी मंडी के पुनर्विकास के लिए 140 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जहां आधुनिक सुविधाओं से युक्त शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मल्टीलेवल पार्किंग, नगर निगम कार्यालय, होटल, मल्टीप्लेक्स और फूड कोर्ट बनाए जाएंगे। वहीं हमीरपुर में पुराने HRTC बस स्टैंड के पुनर्विकास के लिए 80 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिसे आधुनिक सिटी सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा धर्मशाला नगर निगम के लिए 20 करोड़ रुपये की परियोजना भी स्वीकृत हुई है।

ग्रामीण विकास के बारे में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग 1500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण 2300 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 15 अप्रैल से काम शुरू होगा।

मंत्री ने लोगों से सड़क निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने में सहयोग की अपील की और कहा कि धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएगा और किसी भी तरह की लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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