“कांगड़ा वैली रेल सेवा बहाल हो—चार साल से बंद सेवा से जनता परेशान: हर्ष महाजन”

• शिमला ब्यूरो सुभाष शर्मा 18/04/2026
• “कांगड़ा वैली रेल सेवा बहाल हो—चार साल से बंद सेवा से जनता परेशान: हर्ष महाजन”

“पठानकोट रेलवे स्टेशन शिफ्ट करने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार जरूरी—जनभावनाओं का रखें सम्मान: महाजन”

शिमला, 17 अप्रैल 2026:

भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर कांगड़ा वैली रेल सेवा (पठानकोट–जोगिंदर नगर) को शीघ्र बहाल करने और पठानकोट रेलवे स्टेशन को ममून कैंटोनमेंट स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने की मांग उठाई है।

हर्ष महाजन ने कहा कि कांगड़ा वैली की रेल सेवा केवल एक परिवहन साधन नहीं, बल्कि क्षेत्र के हजारों लोगों, छात्रों, मरीजों, पर्यटकों और रक्षा कर्मियों के लिए जीवनरेखा है। उन्होंने बताया कि पिछले लगभग चार वर्षों से इस ऐतिहासिक रेल मार्ग पर सेवाएं बाधित हैं, जिससे आम जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि इस रेल सेवा के बंद रहने से स्थानीय अर्थव्यवस्था, पर्यटन और दैनिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

“कांगड़ा घाटी के लोगों की वर्षों पुरानी यह मांग है कि रेल सेवा को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द बहाल किया जाए,” उन्होंने कहा।

हर्ष महाजन ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि पठानकोट रेलवे स्टेशन को ममून कैंटोनमेंट स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को लेकर स्थानीय लोगों में व्यापक चिंता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्टेशन पिछले एक सदी से क्षेत्र की सेवा कर रहा है और यह बस स्टैंड, अस्पताल, बाजार, होटल और सैन्य प्रतिष्ठानों से बेहतर रूप से जुड़ा हुआ है।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि बिना समुचित योजना के स्टेशन को स्थानांतरित करने से कनेक्टिविटी प्रभावित होगी, यात्रा समय और लागत बढ़ेगी तथा कांगड़ा वैली के मौजूदा रेल नेटवर्क को कमजोर करने का खतरा उत्पन्न हो सकता है।

“किसी भी निर्णय से पहले जनभावनाओं और व्यावहारिक पक्षों का गंभीरता से मूल्यांकन आवश्यक है,” उन्होंने कहा।

हर्ष महाजन ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि पठानकोट–जोगिंदर नगर रेल सेवा को प्राथमिकता के आधार पर बहाल किया जाए और स्टेशन शिफ्टिंग के प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया जाए।

उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जनता की भावनाओं और क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेगी।

“जनता की सुविधा और क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए,” उन्होंने कहा।

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