सरकार ने भाजपा विधायकों की 1,863 करोड़ रुपये की 210 डीपीआर नाबार्ड को सौंपी · 421 करोड़ रुपये की 62 डीपीआर स्वीकृत

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने आज विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर के उस बयान को निराधार और तथ्यात्मक सटीकता की कमी वाला बताते हुए खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि पिछले दो वर्षों से विपक्षी विधायकों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार नहीं की गई है।

प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि पिछले दो वर्षों में, 1 जनवरी, 2023 से 3 फरवरी, 2025 तक, वर्तमान सरकार ने सभी 28 भाजपा विधायकों को कवर करते हुए 1,863 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं के लिए 210 डीपीआर मंजूरी के लिए नाबार्ड को सौंपी हैं। इनमें से 62 डीपीआर, जिनकी कीमत 1,863 करोड़ रुपये है, मंजूरी के लिए नाबार्ड को सौंपी गई हैं। 28 विधानसभा क्षेत्रों में 421 करोड़ रुपये की राशि पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है।

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