RDG बंद होते ही हिमाचल की अर्थव्यवस्था पर संकट की घंटी, सैलरी-पेंशन तक पर खतरा

[MADAN SHARMA]

*RDG बंद होने से हिमाचल की आर्थिकी पर खतरा*

16वें वित्तायोग की सिफारिशों के बाद हिमाचल का राजस्व घाटा अनुदान यानी आरडीजी बंद होने का राज्य की अर्थव्यवस्था पर भयंकर असर पडऩे वाला है। रविवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग के बाद राज्य के वित्त सचिव देवेश कुमार ने मुख्यमंत्री, पूरे मंत्रिमंडल, विधानसभा स्पीकर और विधायकों के साथ मीडिया के सामने रविवार को जो आंकड़े रखे हैं, वे डराने वाले हैं। इनमें कहा गया है कि राज्य का अपना राजस्व हर साल 18000 करोड़ के करीब है, जबकि प्रतिबद्ध देनदारियां यानी सैलरी, पेंशन और लोन री-पेमेंट 48000 करोड़ की है। वित्त वर्ष 2026-27 में 10000 करोड़ लोन राज्य ले सकता है, जबकि 13000 करोड़ पुराने लोन को चुकाने पर खर्च करना पड़ेगा। यदि ग्रांट नहीं मिलती है, तो अन्य किसी भी तरह की मदद से राहत नहीं मिलेगी। एक्सटर्नल एडिट प्रोजेक्ट में 28 फ़ीसदी हिस्सेदारी राज्य को देनी पड़ती है, जिसके लिए पैसे नहीं होंगे। इस वित्त वर्ष में भी 31 मार्च की क्लीयरेंस ट्रेजरी में नहीं हो पाएगी और 2000 करोड़ की देनदारी अगले साल में ट्रांसफर करनी पड़ेगी। वित्त सचिव ने अपनी प्रेजेंटेशन में कहा कि हिमाचल सरकार के बजट में 13 फ़ीसदी हिस्सा राजस्व घाटा अनुदान का था। इससे ऊपर देश में सिर्फ नागालैंड राज्य है और दूसरे नंबर पर हिमाचल है। यह गैप स्ट्रक्चर्ड है और इसका कोई विकल्प राज्य के पास नहीं है, इसलिए अगले वित्त वर्ष के बजट में डीए को फ्रीज करना पड़ेगा और एरियर को भूलना पड़ेगा।

कोर्ट ऑर्डर से 1000 करोड़ रुपए की देनदारी अभी खड़ी है। हिम केयर और सहारा योजनाओं का बजट भी नहीं दे सकते। अगले वित्त वर्ष में सबसिडी जीरो करनी पड़ेगी।

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