KNH में नहीं बनेंगे विधायकों के आवास; सरकार ने किया स्पष्ट, खाली जगह से बढ़ेंगी मातृ-शिशु सेवाएं

[MADAN SHARMA]

हिमाचल सरकार ने किया स्पष्ट, हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल

हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि शिमला स्थित कमला नेहरू अस्पताल (केएनएच) के खाली होने वाले परिसर में विधायकों के आवास नहीं बनाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव के इस संबंध में दिए गए बयान को अपने रिकार्ड में शामिल कर लिया है। मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन सी नेगी की खंडपीठ के समक्ष फालमा चौहान द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य सचिव और आईजीएमसी शिमला के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की विभागाध्यक्ष डा. रीता मित्तल की ओर से अदालत में हलफनामे पेश किए गए। स्वास्थ्य सचिव ने अपने हलफनामे में स्पष्ट किया कि कमला नेहरू अस्पताल में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं निरंतर जारी रहेंगी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस अस्पताल का निर्माण 16.09 बीघा भूमि पर 18.564.25 वर्ग मीटर क्षेत्र में किया गया है, जिस पर साल 2019 में लगभग 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे।

सरकार की ओर से साफ किया गया कि इस परिसर में विधायकों के आवास बनाने का कोई आधिकारिक प्रस्ताव नहीं है और खाली होने वाले स्थान का उपयोग केवल अस्पताल सेवाओं के विस्तार के लिए ही किया जाएगा। डा. रीता मित्तल के हलफनामे से यह बात सामने आई कि कमला नेहरू अस्पताल में गायनी विंग के पास 1,600,95 वर्ग मीटर क्षेत्र उपलब्ध था। इसके मुकाबले आईजीएमसी शिमला में इस विंग को केवल 1,329,55 वर्ग मीटर जगह ही आबंटित की गई है, जिसमें से लगभग 60.90 वर्ग मीटर क्षेत्र में अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है। अदालत ने पाया कि आईजीएमसी में गायनी विंग को दी गई

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