CM सुक्खू का बड़ा ऐलान: वन मित्रों का मानदेय बढ़कर ₹12 हजार, भराड़ी को तहसील का दर्जा देने समेत कई घोषणाएं

[MADAN SHARMA]

शिमला,। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वन मित्रों के मासिक मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब वन मित्रों को 10 हजार रुपये के बजाय 12 हजार रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा बिलासपुर जिले के घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के निहारी में वन महोत्सव का शुभारंभ करते हुए की। इस दौरान उन्होंने सहजन का पौधा भी लगाया।

वन महोत्सव के तहत प्रदेश में 7,000 हेक्टेयर भूमि पर 50 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

बाद में डढोल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने भराड़ी उपतहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा देने की घोषणा की। इसके अलावा पीएचसी हटवार में डॉक्टरों के दो अतिरिक्त पद, तड़ौन ग्राम पंचायत में पशु औषधालय खोलने और राजकीय महाविद्यालय घुमारवीं में एमबीए, एमसीए और एमटीए की कक्षाएं शुरू करने की घोषणा की।

उन्होंने राजकीय महाविद्यालय घंडावाली में बीबीए और बीसीए की कक्षाएं शुरू करने का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 अगस्त 2026 को प्रदेश के सभी स्कूलों में अवकाश रहेगा, क्योंकि 15 अगस्त के बदले विद्यार्थी 17 अगस्त को स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। भ्रष्टाचार में अर्जित संपत्तियों को कानून के अनुसार जब्त कर गरीबों के कल्याण के लिए उपयोग किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में कई सुधार किए गए हैं। शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए अब तक 6,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है, जबकि आने वाले समय में 4,000 और शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए 150 से अधिक सीबीएसई स्कूल खोले गए हैं और राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूलों का निर्माण किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से हल्दी की खेती कर किसान एक बीघा भूमि से सालाना एक लाख रुपये तक की आय अर्जित कर सकते हैं।

आपदा प्रभावित परिवारों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 23 हजार से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकानों का मुआवजा वर्ष 2023 के 7 लाख रुपये से बढ़ाकर अब 8.50 लाख रुपये किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल के हितों से जुड़े विभिन्न मामलों को मजबूती से उठा रही है। उन्होंने वाइल्डफ्लावर हॉल मामले में प्रदेश को 450 करोड़ रुपये मिलने तथा संपत्ति से हर वर्ष करीब 20 करोड़ रुपये की आय होने की बात कही।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) से जुड़े 7,200 करोड़ रुपये के बकाया दावों को लेकर भी प्रयास कर रही है। पंजाब द्वारा 20 अगस्त को अपना पक्ष रखने के बाद सरकार आगे की रणनीति तय करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल की, जिसके बाद केंद्र ने हिमाचल की 1,600 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता रोक दी।

स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए सुधारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि चामियाणा, शिमला, टांडा और नेरचौक मेडिकल कॉलेजों में आधुनिक चिकित्सा उपकरण लगाए गए हैं। मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा भी शुरू की गई है।

तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने मुख्यमंत्री की राजनीतिक यात्रा और सरकार द्वारा शुरू की गई जनकल्याणकारी योजनाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार अनाथ बच्चों, विधवाओं के बच्चों, मछुआरों, किसानों और मेधावी विद्यार्थियों के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। मेधावी विद्यार्थियों को एक प्रतिशत ब्याज दर पर 20 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए ई-टैक्सियों और बसों पर सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी, पूर्व विधायक बंबर ठाकुर व तिलक राज शर्मा समेत कई कांग्रेस नेता और अधिकारी मौजूद रहे।

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